समाज
१.मताधिकार केवल अधिकार मात्र होइन, समानताको प्रश्न पनि हो।
फागुन २१ मा सम्पन्न हुन गइरहेको निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन, यो हाम्रो लोकतन्त्रको समावेशी चरित्रको वास्तविक परीक्षा पनि हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई बिना भेदभाव मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर यथार्थमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घ रोगका कारण हिडडुल गर्न असमर्थ नागरिकका लागि मतदान प्रक्रिया अझै सहज बन्न सकेको छैन।
मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने कठिनाइ, पहुँच योग्य भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सूचना नपुग्नु तथा सामाजिक संवेदनशीलताको कमीले कतिपय नागरिक आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ। यो केवल प्राविधिक समस्या होइन, यो समानता, सम्मान र समावेशी लोकतन्त्रको प्रश्न हो। 
त्यसैले फागुन २१ को निर्वाचनमा हामी सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, कुनै पनि नागरिक आफ्नो स्वास्थ्य, उमेर वा शारीरिक अवस्थाका कारण लोकतान्त्रिक अधिकारबाट टाढा हुन नपरोस्।
२. सरकारको कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा निर्वाचन आयोगका निर्देशिकाहरूले अपाङ्गता भएका, वृद्धवृद्धा तथा अशक्त नागरिकको मताधिकार संरक्षण गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले यस निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै केही महत्वपूर्ण व्यवस्था अघि सारेको छ:-
पहुँच योग्य मतदान केन्द्र:-सम्भव भएसम्म बैतलामा मतदान केन्द्र, ramp तथा सहज प्रवेश व्यवस्था।
प्राथमिकता मतदान सुविधा:-वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा दीर्घ रोगीलाई प्राथमिकताका साथ मतदान गर्ने व्यवस्था।
सहयोगी मार्फत मतदानको अधिकार:-दृष्टिविहीन वा अशक्त मतदाताले आफ्नो विश्वासिलो सहयोगीको सहायताले गोपनियता कायम राख्दै मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था।
मतदान शिक्षा कार्यक्रम:-लक्षित समुदायलाई मतदान प्रक्रिया बुझाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन।
यी व्यवस्थाहरू स्वागत योग्य भएपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै लोकतन्त्रको वास्तविक मापन हुनेछ।
३. नागरिक समाज र सहयोगी संस्थाको योगदान
विभिन्न गैरसरकारी संस्था, अपाङ्गता अधिकार समूह तथा नागरिक समाजले निर्वाचनलाई समावेशी बनाउन उल्लेखीय भूमिका खेलेका छन्। उनीहरुले मतदान शिक्षा, स्वयंसेवक परिचालन, पहुँच योग्य मतदान केन्द्रको वकालत तथा जागरुकता अभियान मार्फत सकारात्मक योगदान दिएका छन्।
कतिपय संस्थाले अशक्त मतदातालाई मतदान केन्द्र सम्म पुर्याउने व्यवस्था गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। यस्ता प्रयासहरूले लोकतन्त्रलाई केवल कानुनी संरचनाबाट सामाजिक अभ्यासतर्फ लैजान सहयोग पुर्याउँछन्।
अनुभवले देखाएको यथार्थ
विगतका निर्वाचन अनुभवहरूले स्पष्ट देखाएका छन्, धेरै वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका नागरिक मतदान गर्न चाहँदा चाहँदै पनि पूर्वाधार अभाव, यातायात कठिनाइ वा स्वास्थ्य अवस्थाका कारण मतदान केन्द्रसम्म पुग्न नसकेको अवस्था थिए।
तर जहाँ प्राथमिकता सुविधा, सहयोगी वातावरण र पहुँच योग्य संरचना उपलब्ध गराइयो, त्यहाँ उनीहरूले अत्यन्त गर्वका साथ मतदान गरेका थिए। कतिपय वृद्ध मतदाताले यो मेरो अधिकार मात्र होइन, देशप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो भन्ने भाव व्यक्त गरेका थिए।
सुधार
१. पहुँच योग्य मतदान केन्द्रलाई कानुनी बाध्यता बनाइनु पर्छ:-हरेक मतदान केन्द्र न्यूनतम पहुँच योग्य मापदण्ड अनुसार अनिवार्य रुपमा व्यवस्थित हुनु पर्छ। यो सुविधा होइन, संवैधानिक अधिकार हो।
२. पूर्ण अशक्त नागरिकका लागि वैकल्पिक मतदान व्यवस्था आवश्यक:-घरमै मतदान, मोबाइल मतदान केन्द्र वा अग्रिम मतदान प्रणाली जस्ता विकल्पहरूको अध्ययन गरी क्रमश लागू गर्नुपर्दछ।
३. मतदाता शिक्षा अभियान अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्छ:-
ब्रेल, संगीत भाषा, अडियो तथा डिजिटल माध्यम मार्फत सूचना प्रवाहलाई विस्तार गरिनुपर्छ।
४. निर्वाचन कर्मचारीलाई समावेशी व्यवहारको तालिम:-संवेदनशीलता अभावले अधिकार प्रयोगमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ त्यसैले तालिम अनिवार्य हुनुपर्छ।
५. यातायात र सहायक सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्छ:-स्थानीय तह, सामाजिक संस्था र स्वयंसेवक मार्फत अशक्त तथा वृद्ध मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ।
५. नागरिक समाजसँग सहकार्य बढाउनुपर्ने:-नीति निर्माण देखि कार्यान्वयन तहसम्म अपाङ्गता अधिकार संस्थाहरूको सहभागिता आवश्यक छ।
निष्कर्ष (यसपटक कसैलाई छुट्न नदिऔं)
फागुन २१ को निर्वाचन हाम्रो लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण अवसर हो। यो केवल मतदान को दिन होइन, समानता, सहभागिता र नागरिक सम्मानको दिन हो।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा तथा दीर्घ रोगी नागरिकहरूलाई मतदान गर्न सहयोग गर्नु राज्यको कर्तव्य मात्र होइन, हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि हो। परिवार, समाज, राजनीतिक दल, नागरिक संस्था सबैले हातेमालो गर्दा मात्र समावेशी लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ।
यस निर्वाचनमा सबैलाई एउटै आग्रह:
आफ्नो परिवार वा समुदायमा अशक्त, वृद्ध वा बिरामी मतदाता हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन सहयोग गरौं।
उहाँको मत केवल एक मत होइन, त्यो लोकतन्त्र प्रतिको विश्वास र सहभागिताको प्रतीक हो।
समावेशी लोकतन्त्रको साँचो अर्थ त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ, जब कुनै नागरिक आफ्नो अवस्था वा कमजोरीका कारण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिर रहन नपरोस्।
फागुन २१ मा-सबैको मत, सबैको सम्मान, सबैको लोकतन्त्र।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: