राजनीति
काठमाडौं । नेपालले लिपुलेकबारे भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ। तर भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जानेबाटो नयाँ नभएको र पुरानो भएको जवाफ फर्काएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्पष्ट पार्दै उक्त क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिका बारेमा भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो कूटनीतिक अडान पुनः जानकारी गराएको छ।
१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालको हकभोगमा पर्ने भएकाले त्यहाँ सडक निर्माण, सीमा व्यापार वा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न नेपालले भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको र सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट पारेका छन् ।
नेपालको यस अडानको प्रतिवाद गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले आइतबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालले राखेका सीमासम्बन्धी दाबीहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। सन् १९५४ देखि नै लिपुलेक मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै भारतले यसलाई कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको जिकिर गरेको छ ।
नेपालले मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै वार्तामार्फत निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ भने भारतले पनि नेपालसँगका सबै द्विपक्षीय विषय र सहमति हुन बाँकी सीमा विवादहरूलाई रचनात्मक कुराकानी र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आफू तयार रहेको उल्लेख गरेको छ ।
भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा, विशेष गरी सीमा विवाद समाधानका लागि, संवाद र कूटनीतिमार्फत नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर यसबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो । भारतले नेपालले पत्र पठाएको केही घण्टामै यसबारे जवाफ फर्काएको हो । 
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: