समाज
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुरक्षा संयन्त्रको हकमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ भने २०६२/०६३ यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी एवं राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
यस्तै सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन् ।
सरकारले गठन गरेको आयोगले कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने तथा प्राप्त प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।
यस्तै, बैठकले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्राङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरिएको छ। साथै, नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा जानकारीका लागि पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: