भरत ताल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बागमतीका मेयर थापालाई ८ वर्ष कैद र १० करोड जरिबाना

काठमाडौं । विशेष अदालतले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरत थापाले भरत ताल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र १० करोड रुपैयाँ जरिबानाको निर्धारण गरेको छ ।

साउन २१ गते विशेष अदालतले प्रतिवादीहरू भरत थापा, विमलकुमार पोखरेल र सागर पौडेलले नदीजन्य पदार्थमा हानी नोक्सानी गरेको ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार थापा, पोखरेल र पौडेललाई ८ वर्ष कैद र जनही १० करोड जरिबाना निर्धारण गरेको हो।

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम तीनै जना प्रतिवादीहरूले जनही ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

थापालाई संघीय सरकारले स्वीकृतिबिना बागमती नगरपालिकामा अवैध रूपमा माछा पोखरी निर्माण गर्दा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी उत्खनन गरी ३० करोडभन्दा बढी रकमको हिनामिना गरेको आरोप छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ साल जेठ २९ गते यस सम्बन्धमा थापा र पाँच अन्यलाई भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरे