समाज
तानसेन । मधेश प्रदेशमा खानेपानीको हाहाकार सँगै सिंचाईको उचित ब्यवस्थापन नहुँदा रोपिएको धानको खेतमा चिरा परिसकेको छ ।
मधेशमा पानीको हाहाकार भएको बेलामा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सरकारले तराई–मधेशदेखि विकट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रसम्मका खानेपानी समस्या समाधानका लागि उल्लेखनीय प्रयासहरू गरिरहेको बताएका छन् ।
पाल्पाको तान्सेनमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री यादवले भने–‘तराई–मधेशसहित देशका विकट भू–भागमा समेत खानेपानीको सहज पहुँचका लागि सरकारले महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अघि सारेको छ । पानीको समस्या समाधानलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता मानेर योजना अघि बढाइरहेको छ ।’
मन्त्री यादवले भने–‘तानसेनमा खानेपानी व्यवस्थापनमा देखिएको स्थानीय सहभागिता अत्यन्तै अनुकरणीय छ । भौगोलिक कठिनाइ र स्रोतहरूको सीमितताका बाबजुदपनि सरकार खानेपानीका समस्या समाधानका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’
तानसेन–कालीगण्डकी बृहत पम्पिङ् खानेपानी आयोजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएकाले जनताको घरदैलोमा शुद्ध, सुरक्षित र पर्याप्त खानेपानी पुर्याउँदै सरकारको “सबै नागरिकका लागि स्वच्छ पानी” भन्ने सङ्कल्पलाई व्यवहारमा उतारेको प्रति मन्त्री यादवले खुशी व्यक्त गरे ।
खानेपानी मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा यस क्षेत्रका योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको र उक्त वजेटले यहाँका नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने सरकारको लक्ष्यलाई अझ सार्थक बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यता, देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेश प्रदेशमा यस वर्ष मनसुन कमजोर हुँदा धान रोपाइँ गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ। मधेश प्रदेशअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म मधेस प्रदेशमा जम्मा ४७ प्रतिशतमात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ ।
लामो समयदेखि पानी नपर्दा धान रोपाइँ गर्न नपाएपछि मधेश प्रदेशका किसान चिन्तित छन् । पानी नपर्दा किसानको धानका ब्याड सुक्न थालेको छ भने जेनतेन रोपिएको खेतमा धाँजा फाट्न थालेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रदेशलाई तीन महिनाका विपद् सङ्टग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मधेशको सुक्खाग्रस्त क्षेत्र अवलोकन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले हेलिकप्टरबाट मधेशको अवलोकन गरेका हुन्।
प्रधामन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशको भ्रमणको क्रममा त्यहाँ आफूले किसानहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने उनले बताए ।सरकारले तीन महिना अवधिका लागि मधेश प्रदेशभर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री यादवले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: