समाज
काठमाडौं । सरकारले मधेश प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको समस्याको समाधान गर्न स्थलगत अध्ययन गर्न मन्त्रालय स्तरको प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालका सहसचिव सम्मिलित टोली समस्याग्रस्त प्रदेशमा परिचालन भइसकेको जानकारी दिए ।
अर्यालले अहिले कृषि, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वको प्राविधिक टोली मधेश प्रदेशमा गइसकेको छ, र ‘समस्या बढी देखिएको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर समुदायमा नै गएर काम गर्न निर्देश गरिएको छ ।
‘दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने स्थानीय नदीहरूको पानी निर्मलीकरण गरी पिउनयोग्य बनाउने र सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने ढंगको काम अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश भएको छ,’ उनले भने ।
कतिपय स्थानहरूमा सरकारबाटै गरिएको डिपबोरिङबाट निकालिएको पानी पनि विभेदपूर्ण ढंगले वितरण भइरहेको छ । रिजर्भ ट्यांकीमा पानी नराख्ने, सरकारले बनाएको ट्यांकीको प्रयोग नगर्ने, विभेदपूर्ण ढंगले पानीको वितरण गर्ने र पानीमा सबै जनताको पहुँच छैन र केही निश्चित व्यक्तिको कब्जामा छ भन्ने रिपोर्टिङ आएको मुख्यसचिव अर्यालले भने ।
मुख्यसचिव अर्यालले यस्ता अभ्यासलाई निस्तेज पार्न, खानेपानी सहज ढंगले पुर्याउन र सिँचाइ सहज ढंगले पुर्याउने व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए ।
मुख्यसचिव अर्यालले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम सुरक्षा निकाय प्रयोग गरेर भएपनि नियमनको काम गरिने र समस्या समाधान गरिने जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनको आधारमा राहत प्याकेज तोकिने
सरकारले स्थलगत अध्ययनमा गएको प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा खडेरी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई राहत प्याकेज निर्धारण गर्ने जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा कुनै क्षेत्र बढी र कुनै क्षेत्रमा कम प्रभावित देखिएको तथा खडेरीका कारण देखापरेको विभिन्न समस्याका कारण प्रभावित हुनेहरूको प्रकृति फरक फरक रहेको मुख्यसचिव अर्यालले जानकारी दिए । ‘स्पष्ट प्रभावितहरूको आंकडा प्राप्त भएपछि प्रभावितहरूले भोगेको नोक्सानीको आधारमा राहतका प्याकेज निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ मुख्य सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: