राजनीति
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तोकिएका सबै वर्तमान तथा पूर्व पदाधिकारीहरूले यही जेठ मसान्तभित्र आ-आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाइसक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैं, आफ्नो प्रतिनिधि, हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले वि.सं. २०४८ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको ५ सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलनको काममा तीव्र रूपमा व्यस्त रहेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको जानकारी दिँदै यस अवधिमा करिब ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
उनका अनुसार पछिल्लो ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्रांकित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबै व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
यो कानुनी व्यवस्था अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरूका साथै उहाँहरूले नियुक्त गरेका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ट पदाधिकारीहरू, विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण र केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख एवं सञ्चालक सदस्यहरू पनि छानबिनको दायरामा समेटिएका छन् ।
विश्वविद्यालय सहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिका कार्यरत तथा पूर्वअधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी र स्थानीय पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख, उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण संकलन तथा छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने मुख्य कार्यादेश आयोगलाई सुम्पिएको छ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई आयोगले दुई चरणमा विभाजन गरेर फाइल तथा उजुरीहरूको छानबिन गर्ने स्पष्ट पारेको छ, जसमा पहिलो चरण २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म र दोस्रो चरण २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: