समाज
फागुन २१ मा सम्पन्न हुने निर्वाचनको महिला प्रतिनिधित्वको परिणामले नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्र प्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ
संविधानले समानता, समावेशिता र लैङ्गिक न्यायलाई राज्यका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेता पनि, उक्त निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व जम्मा १२ प्रतिशतमा सीमित रहन संविधानको मर्म र भावना विपरीत देखिन्छ।
नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट दायित्व राज्यलाई सुम्पेको छ। तथापि, निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको न्यून सहभागिता कुनै आकस्मिक त्रुटी नभई दीर्घकालीन नीतिगत उदासीनता, संरचनागत असमानता र संस्थागत पूर्वाग्रहको परिणाम हो।
यस सन्दर्भमा मूल प्रश्न के उठ्छ भने, के चुनावमा महिला प्रतिनिधित्वको कमी राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ती को अभाव हो, कि राज्य संरचनाले नै महिलालाई प्रतिस्पर्धाबाट बहिष्कार गरिरहेको छ? यो प्रश्नको उत्तर खोजी लोकतन्त्रको वैधता कायम राख्न अपरिहार्य छ।
महिला प्रतिनिधित्वको वर्तमान अवस्था
निर्वाचनको तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको सहभागिता निरन्तर कमजोर बनाइँदै आएको छ। कुल उमेदवार मध्ये महिलाको संख्या न्यून रहनु र निर्वाचित महिलाको अनुपात झनै घट्नुले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान सहभागिताको सिद्धान्त व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको पुष्टि गर्दछ।
यद्यपि संविधानले संघीय संसदमा कम्तीमा ३३% महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ, उक्त प्रावधानलाई समानुपातिक प्रणाली मार्फत मात्र पूरा गर्ने प्रवृत्त विकसित भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई प्रतिस्पर्धाबाट व्यवस्थित रुपमा पन्छ्याइँदा समानुपातिक व्यवस्था एक प्रकारको औपचारिक आवरण मात्र बनेको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई “जित्न नसक्ने” उम्मेदवारको श्रेणीमा राख्ने अभ्यासले समान अवसरको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको छ, जुन संवैधानिक समानताको मर्मसँग मेल खाँदैन।
कारणहरूको कानुनी विश्लेषण
महिला प्रतिनिधित्वको न्यून अवस्थालाई केवल सामाजिक कारणमा सीमित गर्नु अपूर्ण विश्लेषण हुनेछ। यसको मूल कारण राज्य र राजनीतिक दलद्वारा निर्वाह गरिनुपर्ने दायित्वको कार्यान्वयनमा रहेको कमजोरी हो।
पनिसामाजिक र सांस्कृतिक संरचनाले महिलालाई सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ, जुन राज्यको सकारात्मक भेदभाव (affirmative action) सम्बन्धी दायित्वसँग प्रत्यक्ष टकरावमा पर्छ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचना संविधानको समान सहभागिताको सिद्धान्त अनुसार सुधारिएको छैन। दलहरुले महिला नेतृ लाई संगठनात्मक रूपमा प्रयोग गरेता पनि, उम्मेदवारी चयन र निर्णायक तहमा उनीहरूलाई समान अवसर नदिनु संस्थागत विभेदको स्पष्ट उदाहरण हो।
राजनीतिक शिक्षा, स्रोत र पहुँचमा महिलाको सीमितता प्रति राज्यको नीतिगत हस्तक्षेप कमजोर देखिन्छ। जबसम्म राज्य र दलहरुले महिलाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम वातावरण निर्माण गर्दैनन्, तबसम्म महिलाको न्यून प्रतिनिधित्वलाई “स्वभाविक ठहर गर्नु संविधानको गलत व्याख्या हुनेछ।
महिला प्रति विश्वासको अभावः समानताको सिद्धान्तमाथि आघात
महिला नेतृत्वप्रति रहेको अविश्वास संवैधानिक समानताको सिद्धान्तमाथि प्रत्यक्ष आघात हो। महिला लाई निर्णय गर्न असक्षम ठान्ने मानसिकता केवल सामाजिक पूर्वाग्रह मात्र होइन, यो राज्य संयन्त्र भित्रै संस्थागत हुँदै गएको दृष्टिकोण हो। राजनीतिक दलहरू द्वारा महिलालाई नीति निर्माण भन्दा बाहिर राख्नु नेतृत्वको अभ्यास गर्न नदिनु र पुनः “अनुभवको कमी” देखाएर पन्छ्याउनु न्यायोचित प्रक्रिया होइन। यो समान अवसरको हकको उल्लङ्घन हो।
संविधानले महिलालाई संरक्षण होइन, समान अधिकार र नेतृत्वको अवसर स निश्चित गर्न खोजेको हो। विश्वासको अभावले महिलालाई राजनीतिक निरन्तरता बाट विमुख गराउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउँछ।
संरचनात्मक बाधा र प्रणालीगत असमानता
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली आर्थिक, संगठनात्मक सञ्जालगत रूपमा पुरुष केन्द्रित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने स्रोत र पहुँचमा महिलाको पहुँच ऐतिहासिक रूपमा सीमित रहँदै आएको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न राज्यले पर्याप्त नीतिगत सुधार गरेको देखिदैन।
दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर रहँदा उम्मेदवारी वितरण सीमित व्यक्तिको निर्णयमा निर्भर हुन्छ, जहाँ महिला संवैधानिक प्राथमिकतामा पर्दैनन्। समानुपातीक प्रणालीलाई स्थायी समाधानका र रूपमा प्रयोग गर्नु संरचनात्मक समस्याबाट भाग्ने उपाय मात्र हो।
निष्कर्ष,
महिला प्रतिनिधित्व १२ प्रतिशतमा सीमित हुनु संविधान कार्यान्वयनको गम्भीर असफलता मात्र होइन, संवैधानिक र कानुनी अपराध हो। यसको समाधान अपिल, आग्रह वा भाषणबाट सम्भव छैन।
समाधानका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमै कम्तीमा ३३% महिला उम्मेदवारी कानुनी रुपमा बाध्यकारी बनाइनुपर्छ। उल्लङ्घन गर्ने दलमाथि दर्ता अस्वीकार देखि निर्वाचन चिन्ह खोस्नेसम्मका कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका साथ, राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक मूल्यअनुसार आन्तरिक संरचना सुधार गर्न बाध्य बनाइनु पर्छ। महिला प्रतिनिधित्व कुनै अनुकम्पा होइन, यो संवैधानिक हक हो।
राज्यले यो हक सुनिश्चित गर्न नसके लोकतन्त्रको समावेशी चरित्र को वल कागजमै सीमित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: