समाचारको स्रोत माग्नु संविधानको मर्म र भावना विपरित, पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को, अख्तियारको कदम असंवैधानिक

काठमाडौं । सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारको स्रोत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएको समाचारको स्रोत मागेको विषय लिएर कानुन व्यवसायीहरूले पञ्चायती शासनको झल्को भएको भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले अख्तियारको यो कदमलाई अधिकार क्षेत्र बाहिरको र संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।

११ श्रावणमा ‘सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले लाखौँको घुस लिने काममा संलग्न भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी’ शीर्षकको समाचार र १८ साउनमा प्रकाशित ‘७० लाख घुस काण्डमा मुछिएका मालपोत प्रमुख पौडेललाई मन्त्री अधिकारी र सचिवको संरक्षण’ भन्ने समाचारको स्रोत उपलब्ध गराउन आयोगले आर्थिक दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिराम प्रधानले अख्तियारले कुनै सञ्चारमाध्यमलाई पत्र काटेर स्रोत माग्नु पञ्चायती शासनकै झल्को भएको बताउनुभयो। “यो अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो, “समाचार प्रकाशन गर्न सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र छन्।

तथ्य प्रमाण सहितको समाचार प्रकाशनको विषयमा ‘मलाई स्रोतले भनेर’ अख्तियारले त्यसरी पत्र काट्न पाउँदैन।” उहाँले अख्तियारको यो कदमलाई निन्दनीय भन्दै यो संविधानकै उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गर्नुभयो।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले अख्तियार नेपालको कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने बताउनुभयो।“जसरी सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको विषयमा स्रोत खोज्ने काम भइरहेको छ, यो संविधान विरोधी काम हो,” आचार्यले भने “संविधानले मिडियालाई स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अख्तियारले त्यसरी कानुनकै धज्जी उडाउनु गलत हो।” उनले मिडियालाई नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदाहुँदै अख्तियारले त्यसरी पत्र काट्न नपाउने उनको तर्क थियो।

नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति 

नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि समाचारको स्रोत खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेको छ, “समाचारको स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, धर्म र संवैधानिक अधिकार हो। पत्रकार आचारसंहिताले पनि समाचार स्रोतको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ।” आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु पत्रकारिताको सिद्धान्त, संविधान तथा आचारसंहिताको  विपरीत भएको  विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासंघले प्रकाशित समाचारप्रति असहमति भए विधि र प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्ने बाटो हुँदाहुँदै आयोगले समाचारको स्रोत माग्नु प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत भएकाले तत्काल पत्र फिर्ता लिई विधिमा फर्कन सम्बद्ध पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ।

पत्रकार आचारसंहिता

नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकारको धर्म र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्छ। स्रोतको संरक्षणस् पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) को दफा ७ मा “पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले आफ्नो समाचारको स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन” भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसले स्रोतको सुरक्षा गर्नु पत्रकारको पेसागत नैतिकता र दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ।

             नेपालको संविधान २०७२

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो अधिकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि समेटेको छ ।

धारा १९ सञ्चारको हक सम्बन्धी धारा १९ ले  सञ्चारमाध्यमलाई स्रोत गोप्य राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा १९ को उपधारा (१) मा “कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन गरेबापत कुनै किसिमको सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिने छैन” भने उल्लेख छ। यसले सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायको कुनै पनि कदमलाई निषेध गर्छ ।