समाज
काठमाडौं । चैत १५ गते राजसंस्था पक्षधरहरूले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा हिंसा भड्किदा जनधनको क्षति भएको थियो । तीनकुने घटनामा फोटो पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको मृत्यु हुनुका साथै सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।
सरकारले उक्त घटना पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको योजनामा भएकाले घटनाको जिम्मेवारी पनि पूर्व राजा शाहले नै लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका नेताहरूले पूर्वराजा शाह तीनकुने घटनाको जिम्मेवार रहेको बताए पनि ज्ञानेन्द्र शाहले उक्त घट्नाबारे अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् ।
त्यसो त पूर्व राजा शाहका समर्थकहरूले सरकारी पक्षको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै सरकारले नै उक्त घटना घटाएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरे पनि सरकार आयोग गठन गर्न तयार भएको छैन ।
सरकार आयोग गठनको विपक्षमा देखिएपछि राजा फर्काउने अभियानमा सामेल संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले तीनकुने घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नागरिक आयोग गठन गरेको घोषणा गरेको छ ।
संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समितिले उक्त घटनामा भएको मानवअधिकार हननको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका नेता देवेन्द्रलाल नेपालीको नेतृत्वमा नागरिक छानबिन आयोग गठन गरेको समितिका प्रवक्ता स्वागत नेपालले जनाएका छन् ।
देउवा, दमननाथ ढुंगाना र हिरण्यलाल श्रेष्ठका पनि गुरु नेता वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपालीको संयोजकत्वमा तीनकुने घटनाको नागरिक छानबिन आयोग गठन
चैत्र १५ गते तीनकुनेमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हिंसा भड्काएर भए गरिएका गम्भीर मानवअधिकार हननको घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सरकारले समेतबाट छानबिन नगरी विश्वसामु नेपालको छबी धुमिल बनाएकोले राष्ट्रिय जीवनका विविध क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तित्व र संघसंस्थाहरुको तर्फबाट अनुसन्धान गरिदिन प्रस्ताव गरिएकोमा स्वीकार गरी वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपालीको संयोजकत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष नागरिक छानबिन आयोग गठन भएको छ ।
नागरिक समाजका विशिष्ठ व्यक्तित्व तथा संघसंस्थाहरुको सामूहिक प्रस्तावमा पारित नागरिक छानबिन आयोगका सदस्यहरुमा सुरक्षा क्षेत्रबाट पूर्व एआइजी रविराज थापा, चिकित्सा क्षेत्रबाट डा= रामप्रसाद उप्रेती, मानवअधिकारको क्षेत्रबाट मानवअधिकार विषयमा विद्यावारिधी डा=ज्ञान बस्नेत र अधिवक्ता हरि कट्टेल रहनु भएको छ ।
उक्त आयोग गठनको प्रस्तावका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिका कार्यवाहक संयोजक डा जगमान गुरुङ्ग, सत्य र न्यायको खोजी अभियानका संस्थापक संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ , ३६ वटा संघसंस्थाको छाता संस्था राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशर बहादुर बिष्ट, पर्यटन व्यवसायी समाजसेवी भरत बस्नेत, किशोरी महतो, प्रा.डा. रत्नकमल वैद्य, अध्यात्मिक नेतृत्व आर बी बस्नेत, मानव अधिकार म्याग्नामिट, २०११ का संयोजक सुरेश आचार्य, रमा सिंह, अस्मिता भण्डारी, पूर्व प्रशासक हरि बहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समितिका संयोजक नरेश बहादुर सिंह, ध्रुव खतिवडा, यादवराज पाण्डेय, निराकार रेग्मी, दिपक महाराज आत्रेय, नेवा एकता तथा नागरिक समाजका रञ्जिता श्रेष्ठ समेत ३९ संघसंस्था तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नु भएकोमा काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न एक भेलाले पारित गरेको हो । उक्त प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै देश तथा विदेशका मानवअधिकार संघ संगठन तथा प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुबाट समेत इमेलमार्फत समर्थनहरु समेत प्राप्त भएका छन् ।
आयोगका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्रलाल नेपाली नेपाल विद्यार्थी सङ्घका संस्थापक संयोजक र २०२६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँ संस्थापक संयोजक रहँदा कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउवा, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, कांग्रेस नेता विपिन कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीको पनि नेता हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: