संविधान सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज हो : प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान राज्यको स्वरूप निर्धारण गर्ने दस्तावेज मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज समेत रहेको जनाएका छन् ।

संविधान दिवसका अवसरमा बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस दस्तावेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने काम राज्यका विभिन्न निकायहरूको कर्तव्य भित्रको विषय रहेको प्रस्ट पारेका छन् ।

३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको नवौँ वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधान जारी भएको दिनको सम्झना र सम्मानमा आजको दिनलाई संविधान दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको चर्चा समेत गरेका छन् ।

नेपालको संविधान निर्माण गर्न आ–आफ्ना तहबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्बद्ध सबैको योगदानलाई आजको यस विशेष दिनमा हार्दिकतापूर्वक स्मरण समेत गर्न चाहन्छु,’ सन्देशमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायिक काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सफ्टवेयर मार्फत पेशी तारेख व्यवस्थापन लगायतका नवीन कार्यहरूको सुरुवात समेत गरिएको प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले जनाएका छन् ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हकअधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै जनताको अपेक्षाको सम्बोधन एवं संविधानले परिकल्पना गरेका मूल्य मान्यताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने छ भन्ने विश्वासका साथ संविधान दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ सन्देशमा उनले भनेका छन् ।