उद्योगमा विजुली जोड्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट दायर गरेका हुन् । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि बुधवार पेशी तोकिएको कँडेलले जानकारी दिएका हुन् ‌।

बक्यौता नतिरे पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटे पनि मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले जोड्ने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार प्राधिकरणको मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले पनि लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट दिएको बिजुलीमा प्रिमियम जोडेर बिल पठाए पनि केही उद्योगहरूले तिर्न मानेका थिएनन् ।