अवसर पाए महिलाले राष्ट्र हाक्न सक्छन्।

समाजमा लामो समयदेखि एक प्रकारको पूर्वाग्रह रहँदै आएको छ, नेतृत्व, निर्णय क्षमता र राज्य सञ्चालन जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरुषको स्वभाविक क्षेत्र हुन् भन्ने सोच। तर इतिहास, संविधान र व्यवहारिक अनुभवले बारम्बार प्रमाणित गरिरहेको यथार्थ के हो भने अवसर, पहुँच र विश्वास प्राप्त हुँदा महिलाहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्न सक्षम हुन्छन्। यस सन्दर्भमा “महिलाले अवसर पाए देश हाक्न सक्छन्”भन्ने अभिव्यक्ति कुनै भावनात्मक नारा मात्र नभई व्यवहारिक र कानुनी यथार्थमा आधारित निष्कर्ष हो। ✍️

नेपालको संविधान, २०७२ ले समानता, समावेशिता र लैङ्गिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्दै कुनै पनि नागरिकलाई लिङ्गका आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा ३८ ले महिलाको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार गर्दै राज्यलाई महिलाको समान सहभागिता र सशक्तिकरणका लागि विशेष व्यवस्था गर्न बाध्यकारी दायित्व प्रदान गरेको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूको मूल उद्देश्य भनेको नै अवसर र पहुँचबाट वञ्चित पारिएका महिलाहरूलाई राज्य सञ्चालनको प्रत्येक तहमा सहभागी गराउनु हो। ⚖️

यही संवैधानिक दर्शनलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने ऐतिहासिक उदाहरण मध्ये एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व  सुशीला कार्की हुनुहुन्छ। नेपालको इतिहासमा उहाँ केवल “पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश” मात्र नभई पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन पछि नेपालको “पहिलो महिला प्रधानमन्त्री” बन्न सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुनुभएको छ। सार्वजनिक जीवनमा उहाँले देखाउनु भएको निष्ठा, दृढता र कर्तव्य परायणका कारण धेरै नेपालीले उहाँलाई सम्मानपूर्वक “आमा सुशिला कार्की”। भनेर सम्बोधन गर्ने गरेका छन्।

न्यायपालिकामा पहिलो महिला नेतृत्व

२०७३ सालमा सुशिला कार्की सर्वोच्च अदालतको “पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश”नियुक्त हुँदा त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड थियो। लामो समय देखि पुरुष प्रधान रहेको न्यायिक नेतृत्वमा एक महिलाको आगमनले केवल प्रतिनिधित्वको प्रश्नलाई मात्र सम्बोधन गरेन, यसले न्यायालयको संस्थागत चरित्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्यो।

उहाँको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतले विधिको शासन (rule of law), संवैधानिक सर्वोच्चता (constitutional supremacy), तथा सार्वजनिक पदाधिकारी हरूको उत्तरदायित्व सम्बन्धी मुद्दाहरूमा दृढ र स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रश्नमा उहाँको अडानले न्यायपालिकाको संस्थागत मर्यादालाई सूचित बनाएको थियो।

सार्वजनिक पदमा रहेका शक्तिशाली व्यक्तिहरू लाई समेत कानुनको दायरा भित्र राख्ने दृष्टिकोणले न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको मानिन्छ। यसले स्पष्ट के पार्छ भन्दा न्यायिक नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति केवल प्रतिकात्मक नभई परिणाममुखी पनि हुन सक्छ।

जेन्जी आन्दोलन पछिको विषम परिस्थितिमा “आमा” को नेतृत्व

नेपालको समसामयिक राजनीतिक इतिहासमा २०८२ भदौ २३ को जेन्जी आन्दोलन एक महत्वपूर्ण मोडका रूपमा स्मरण गरिन्छ। उक्त आन्दोलनले देशको राजनीतिक संरचना, नेतृत्व प्रतिको जन विश्वास तथा शासन प्रणाली प्रति व्यापक बहस सिर्जना गर्यो। राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत संकट तथा जनदबाब को बीचमा देशलाई स्थायित्व तर्फ डोर्याउने नेतृत्वको आवश्यकता अत्यन्तै तीव्र रुपमा महसुस भइरहेको थियो।

यही विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्की नेपालको “पहिलो महिला प्रधानमन्त्री” का रूपमा नेतृत्वमा आउनुभयो। न्यायपालिकाको अनुभव, विधिको शासन प्रतिको अडान र सार्वजनिक जीवनमा स्थापित नैतिक विश्वसनीयताका कारण संक्रमणकालीन परिस्थितिमा उहाँलाई भरोसा योग्य नेतृत्वका रुपमा स्वीकार गरियो।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा उहाँमाथि विभिन्न राजनीतिक शक्ति, शीर्ष नेताहरू तथा आन्दोलनरत जेन्जी समूहहरूबाट विविध प्रकारका दबाबहरू सिर्जना भएका थिए। तर ती सबै दबाबहरूका बावजुद पनि उहाँ कुनै प्रकारले विचलित नभई आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यमा अडिक रहनुभयो।

संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रतिको प्रतिबद्धतालाई केन्द्रमा राख्दै उहाँले देशलाई राजनीतिक अन्योलबाट बाहिर निकाल्ने मार्गको रुपमा आम निर्वाचन सम्पन्न गराउने निर्णयलाई प्राथमिकता दिनुभयो।

वास्तवमा विषम राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सामान्य प्रशासनिक कार्य मात्र थिएन, त्यो लोकतन्त्रको पुनस्थापनाको महत्त्वपूर्ण आधार थियो। अनेक प्रकारका अवरोध, आलोचना र दबाबका बीचमा पनि आमा सुशिला कार्कीको दृढ नेतृत्वका कारण अन्तत आम निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्यो र देशलाई राजनीतिक संक्रमण बाट बाहिर ल्याउने मार्ग प्रशस्त भयो।

यस ऐतिहासिक कार्यका लागि राष्ट्रले उहाँप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नु स्वभाविक छ। कठिन परिस्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र र जनताको अधिकार प्रति अडिक रहनुभएकोमा “आमा” सुशिला कार्की प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्नु राष्ट्रको नैतिक कर्तव्य नै हो।

महिलाको क्षमता र अवसरको प्रश्न

सुशीला कार्कीको जीवन र नेतृत्वले एउटा गम्भीर सत्य उजागर गरेको छ। “महिलाको क्षमता अवसर सँग जोडिएको हुन्छ, लिङ्ग र सीमा सँग होइन।”

समाजमा लामो समय देखि महिलालाई चुलो चौकोमै सिमित राख्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको थियो। तर आजको वास्तविकता के हो भने महिलाले अवसर पाए चुलो चौकोको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मात्र होइन, आवश्यक पर्दा राष्ट्रको नेतृत्व पनि सफलता पूर्वक गर्न सक्छन्।

घर व्यवस्थापनदेखि समाज व्यवस्थापनसम्म महिलाले प्रदर्शन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता, धैर्यता, सहनशीलता र दूरदर्शिता नेतृत्वका लागि अत्यन्त आवश्यक गुणहरू हुन्। यही कारणले विश्वका धेरै देशहरूमा महिलाको नेतृत्वलाई सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ।

नेपालको संविधानले महिलाको समान सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुका कारण पनि यही हो। राज्य सञ्चालनमा महिलाको सक्रिय सहभागिताले लोकतन्त्र लाई थप समावेशी र उत्तरदायी बनाउँछ।

निष्कर्ष,

अन्तत:-”महिलाले अवसर पाए काम गर्न नसक्ने रहेनछन्” भन्ने कुरा कुनै भावनात्मक अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो अनुभव, इतिहास र व्यवहारबाट प्रमाणित भएको सत्य हो।

“पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश” र पछि विषम राजनीतिक परिस्थितिमा नेपालको “पहिलो महिला प्रधानमन्त्री” बन्नु भएकी “आमा” सुशीला कार्कीले देखाउनु भएको नेतृत्वले यही सत्यतालाई अझ स्पष्ट रुपमा स्थापित गरेको छ।

विभिन्न दबाब र चुनौतीहरूको सामना गर्दै संविधान र लोकतन्त्र प्रति अडिक रहँदै आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु उहाँको ऐतिहासिक योगदानका रुपमा स्मरण गरिनेछ।

यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, महिलालाई अवसर दियो भने उनीहरूले चुलो चौकोदेखि देशको शासन सञ्चालन सम्म सबै जिम्मेवारी सफलता पूर्वक निर्वाह गर्न सक्दछन्।

त्यसैले महिलालाई अवसर प्रदान गर्नु कुनै अनुग्रह होइन, यो संविधानले सुनिश्चित गरेको समानताको अधिकार हो। जब समाजले महिलाको क्षमता माथि विश्वास गर्छ, तब राष्ट्रको प्रगति र लोकतन्त्रको आधार दुवै थप सुदृढ बन्छ।