सार्वभौमसत्ता कागजमा होइन, मतपत्रमा जीवित हुन्छ   

चुनाव, संविधान र नागरिकको नैतिक जिम्मेवारी हो 

के लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एकपटक सम्झिने उत्साह हो? कि यो प्रत्येक नागरिकको निरन्तर सजगता र उत्तरदायित्वको अभ्यास हो?

यदि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता व्यवहारमै अभिव्यक्त भएन भने के त्यो घोषणको शब्दमा मात्र सीमित रहँदैन?  नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाले, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने”,भनेर घोषणा गर्दछ। यो वाक्य केवल राजनीतिक घोषणा होइन, यो राज्य र नागरिक बीचको संवैधानिक प्रतिज्ञा हो। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको कुरा स्पष्ट पारेको छ, जसले  जनताको सार्वभौम अधिकारलाई राज्य सञ्चालनको मूल स्रोतका रूपमा स्थापित गरेको छ।

त्यसैले निर्वाचन केवल प्रक्रिया होइन, यो राज्य सत्ताको वैधता परीक्षण गर्ने संवैधानिक यन्त्र हो।

मताधिकार: अधिकारभन्दा माथि उत्तरदायित्व

नेपालको संविधानका धारा ८४, १७६ र २२२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधिमूलक संरचनाको व्यवस्था गरेका छन्। यी प्रावधानहरूले जनताको मत मार्फत शासन सञ्चालन हुने सुनिश्चितता गर्दछन्। समानुपातिक समावेशिता, महिला प्रतिनिधित्व, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता यी सबै संवैधानिक लक्ष्यहरू मताधिकारको प्रभावकारी प्रयोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्।

मतदान नगर्ने नागरिकले आफ्नो असन्तोष व्यक्त गर्न त सक्छन्, तर राज्य संरचना निर्माणको निर्णायक क्षणमा मौन बस्नु भनेको आफ्नो संवैधानिक भूमिका बाट पछि हट्नु हो।

लोकतन्त्रको स्थायित्व केवल संस्थागत संरचनामा निर्भर हुँदैन, यो नागरिकको सक्रिय सहभागितामा टिकेको हुन्छ।

चुनाव र शासनको प्रत्यक्ष प्रभाव 

चुनावपछि गठन हुने संसदले कानुन बनाउँछ।

सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ।

कार्यपालिकाले नीति कार्यान्वयन गर्छ

यी निर्णयहरूले:-

 विद्यालयको गुणस्तर,

 अस्पतालको सेवा, 

 रोजगारीको अवसर, 

 सामाजिक सुरक्षा,

 महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व आदि मा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको हुन्छ 

संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकारको प्रभावकारी नेतृत्वले गाउँमा सडक, खानेपानी, कृषि अनुदान तथा स्वास्थ्य सेवा आदि सुधार गर्न सक्छ। विपरीत अवस्थामा, उदासीनता र कमजोरीले विकास अवरुद्ध हुन सक्छ।

त्यसैले मतपत्रमा गरिएको एक निर्णयले पाँच वर्षको नीति र दिशा तय गर्दछ।

तथ्य र यथार्थ 

अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने, उच्च मतदाता सहभागिता भएका मुलुकहरूमा सुशासन र पारदर्शिता तुलनात्मक रुपमा सुदृत हुन्छ। नागरिकको सहभागिता घट्दा लोकतन्त्रको गुणस्तर कमजोर हुन्छ।

नेपालमा पछिल्ला निर्वाचनहरूमा लाखौं युवाको सहभागिता उत्साहजनक देखिए पनि, अझै ठूलो संख्यामा योग्य मतदाता मतदानबाट टाढा छन्। यो दुरी लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि चिन्ताजनक संकेत हो।

एक भोट को महत्व 

पहाडको दुर्गम बस्तीकी वृद्धा आमा, जो घन्टौ हिँडेर मतदान केन्द्रमा पुग्छिन् र भन्छिन्, “म राजनीतिका कुरा जान्दिन, तर मेरो यो एक भोटले मेरो नातीको भविष्य निर्धारण गर्छ।”

एक युवा उद्यमी भन्दछन्, “हामीले मतदान नगरेसम्म परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने नैतिक आधार हुँदैन।”

यी कथाहरू भावनात्मक मात्र होइनन्, यी संवैधानिक चेतनाका जिउँदा उदाहरण हुन्।

विवेकपूर्ण छनोटको आवश्यकता 

सार्वभौमसत्ता कागजमा होइन, मतपत्रमा जीवित हुन्छ चुनाव, संविधान र नागरिकको नैतिक जिम्मेवारी भावनात्मक आवेगमा होइन, तर्क र मूल्यमा टेकेको हुन्छ।

उम्मेदवारको:-

 विगतको कार्यसम्पादन, 

 पारदर्शिता,

 कानुनी शासन प्रतिको प्रतिबद्धता, 

 सामाजिक समावेशिताप्रतिको दृष्टिकोण आदि 

यी आधारमा गरिएको निर्णयले मात्र विधिको शासन (rule of law) सुदृढ हुन्छ।

तत्कालीन प्रलोभन, संकीर्ण पहिचान, वा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा गरिएको मतदानले दीर्घकालीन रुपमा संस्थागत स्थायित्वलाई कमजोर पार्न सक्छ।

निष्कर्ष,

यदि नागरिक मौन रह्यो भने लोकतन्त्र औपचारिक संरचनामा सीमित हुन्छ।

यदि नागरिक सचेत र सक्रिय भयो भने लोकतन्त्र जीवित अभ्यासमा रूपान्तरण हुन्छ।

मतदान गर्नु भनेको:-

संविधानप्रतिको निष्ठा व्यक्त गर्नु हो। 

उत्तरदायी शासनको माग गर्नु हो। 

आफ्नो रागामी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्नु हो। 

लोकतन्त्रको रक्षा अदालत, संसद वा सरकार मात्रले गर्दैन। यसको वास्तविक संरक्षक नागरिक नै हौ।

अन्तत:-सार्वभौमसत्ता घोषणापत्रमा होइन, मतपत्रमा जीवित हुन्छ। 

अब निर्णय हाम्रो हातमा छ-

हामी मौन दर्शक बन्ने कि सक्रिय संरक्षक?