काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले फागुन २१ गते चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो । जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा हालको संविधानले निकास नदिने भन्दै उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएको छ । 
जसपाले आफ्नो घोषणापत्रमा संविधान संशोधन, शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता,प्रविधिमैत्री, नि:शुल्क, सिपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने जनाएको छ । यसबाहेक जसपाले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, २०४७ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जनाएको छ ।
जसपाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको निःशुल्क (फ्रि भिसा र फ्रि टिकेट) रोजगारी प्रदान गर्ने नीति लागू गर्ने जनाएको छ । त्यसबाहेक वैज्ञानिक भूउपयोग भूमिसुधार र भू–व्यवस्थापन नीति लागू गर्ने, कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।
घोषणापत्रको पूर्णपाठ:-
आदरणीय जनसमुदाय, हार्दिक अभिवादन !
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक पटक ठूल्ठूला राजनीतिक संघर्षहरू भए। पछिल्लो समय दशवर्षे सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन र त्यसपछि भएको ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोहको परिणामस्वरूप नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, जुन नेपालको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी उपलब्धि हो । यो राजनीतिक परिवर्तन अहिलेसम्मका राजनीतिक क्रान्ति, जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पी/दलित, महिला, मुस्लिम, थारू, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायका सबै आन्दोलनको समष्टि प्रतिफल पनि हो । यद्यपि यसमा राज्यको संघीय पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, समान जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, सामाजिक न्यायको हक लगायत कतिपय विषयहरू त्रुटिपूर्ण रहेका छन् ।
शताब्दिऔंदेखिको एकात्मक राज्य शासन व्यवस्थाको संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना भएसँगै नेपालको मौजुदा राजनीतिक शक्तिहरू परम्परागत शक्तिमा रूपान्तरित भए । ती आफ्नै एजेन्डामा टिक्न सकेनन् र परिवर्तनका एजेन्डाहरूबाट टाढिँदै गएका छन् । दस्तावेजमा साम्यवादी लक्ष्य बोकेका कम्युनिष्ट नामका विभिन्न घटकहरू तथा नवउदारवादी पूँजीवादी व्यवस्थाको रक्षालाई नै आफ्नो ध्येय ठान्ने नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक चरित्र भनेको सत्ता प्राप्ति गर्ने, सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने, शक्तिले साधन स्रोतमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउने र त्यो आधिपत्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनु रहन गयो । तसर्थ, यो मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डामा तिनले आफैले गरेका सहमति र समझदारी तथा सम्झौताप्रतिको प्रतिबद्धताका बाबजुद पनि अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिएर सर्वस्वीकार्य बनाउने दिशामा कुनै पहल गरेनन् ।
त्यसैले सबैको सम्मान र राष्ट्रिय पहिचानका साथै समानुपातिक प्रतिनिधित्त्व, समावेशी लोकतन्त्रको साथै जनताका समानता, विकास, समृद्धि र प्रगतिका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि नै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको निर्माण भएको हो। नेपाली समाजको बहुलता र विभेदबाट मुक्तिको दृष्टिकोण अँगाल्ने यस पार्टीले नेपाली समाजको अर्थ-राजनीतिक रूपान्तरणको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेछ। राष्ट्रिय/जातीय पहिचानसहितको संघीयता संस्थागत गर्ने, समाजवादी अर्थ-राजनीतिक कार्यदिशा लागू गर्ने, सहभागितामूलक समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्ने, सुशासन र सदाचारको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समृद्धि र मानवीय खुसी हासिल गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरणलाई जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षासहितको लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने ध्येयका साथ जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल तपाईंहरूको घरदैलोमा आफ्ना चुनावी घोषणा-पत्र लिएर आइपुगेको छ ।
१. देशको वर्तमान अवस्था र नयाँ दिशाको आवश्यकता
नेपाल राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। अस्थिर र अप्राकृतिक गठबन्धन, सिद्धान्त, विचार, मूल्य र मान्यता विहीन नीति तथा भ्रष्टाचारप्रति बढ्दो जनआक्रोशले शासन प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ। आर्थिक रूपमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता विद्यमान छ, घरेलु उत्पादन, समुचित बजार व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ र युवा बेरोजगारी बढ्दो छ। फलतः नेपाल आज गम्भीर रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
दशकौँको संघर्ष र राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन्, न्याय प्रणाली महँगो र ढिलो बन्दै गएको छ, युवाहरू गुणात्मक शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा देश छाड्न बाध्य छन् जसले गर्दा मध्यम वर्ग क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ। नागरिकहरू ऋण, शिक्षा शुल्क र अस्पताल खर्चको बोझले थिचिएका छन्, जसले सामाजिक असुरक्षा र चिन्ता बढाइरहेको छ। राज्य सेवा प्रदायक नभई केवल नियामक भूमिकामा सीमित बन्दै गएको छ र यही कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र कानुन जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरू बजारीकरण हुँदा समाज “किन्न सक्ने” र “किन्न नसक्ने गरी दुई वर्गमा विभाजित हुँदै गएको छ। राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र चरम भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको हुनाले नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । जसपा, नेपाल यस अवस्थालाई अस्वीकार गर्दै देशलाई समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ दिशामा अघि बढाउन दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
२. राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, सीमाना, पर्यावरणको सुरक्षा, नागरिकहरूको आर्थिक विकास तथा सामाजिक, साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरूको जगेर्नालाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय हितको आधारमा सबै मित्र राष्ट्रहरूसँग सु-सम्बन्ध कायम गर्दै शान्ति, स्थायित्व, आर्थिक विकासको रूपान्तरण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्दछ ।
३. संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता
नेपालको संविधान मूलतः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बहुमतको दम्भमा जारी गरेको दस्तावेज हो । संविधान जारी गर्दाको बखत सिँगो देश दुई कित्तामा विभाजित भयो । यस संविधानमा प्रमुख दलहरूले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैले घोषणा गरेका तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका राज्य पुनर्संरचना लगायत महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई उल्ट्याईएको छ । उनीहरूले संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताका बीच मत माग्दा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धतासहित घोषणा-पत्र जारी गरेका थिए । तर, तीनवटै प्रमुख दलहरू मिलेर आफ्नै घोषणा-पत्रको विपरीत हुने गरी संविधान जारी गरे । यो संविधानले मुलुकको संघीय संरचना, विविधता, सामाजिक न्याय, समावेशी तथा सामाजिक लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । यसले केवल प्रशासनिक संघीयताको पक्षपोषण गरेको छ। यसैले मुलुकको विद्यमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीलाई यथावत् राखेर संघीय समाजवादी व्यवस्थाको आधारशिला खडा हुन सक्दैन। त्यसैले, शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, राष्ट्रिय पहिचानमा आधारित संघीयता र प्रादेशिक संरचनाको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायहरूलाई बलियो बनाउन, जनलोकपाल जस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्न, नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्यालाई सुस्पष्ट पार्न, समावेशी लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षहरू जस्तै- राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र तथा साँस्कृतिक लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने लगायतका विषयहरूमा संविधान विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी उक्त आयोगको सुझावको आधारमा संविधान संशोधन/परिमार्जन तथा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको स्पष्ट धारणा जसपा, नेपालको रहेको छ।
४. युवापुस्ताको चेतना
आजको दक्ष र सुसूचित युवापुस्ताले पारदर्शिता खोज्छ, डिजिटल सेवा चाहन्छ, अवसरहरूमा न्यायोचित समान सहभागिताको माग गर्छ, भ्रष्टाचार अस्वीकार गर्छ र राज्यबाट स्पष्ट उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्दछ। युवाको लागि शिक्षा, रोजगारी र प्रविधिमा पहुँचका साथै देशको दिगो विकास र प्रगतिमा युवाको सक्रिय भूमिका आजको युगको आवश्यकता हो । जहाँ-जहाँ युवा उठ्छन्, त्यहाँ-त्यहाँ इतिहासले नयाँ बाटो बनाउँछ । सपना देखे र त्यसलाई पूरा गर्ने शक्ति युवा नै हुन् । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ता Gen-Z देशको राजनीतिक र सामाजिक बहसमा निर्णायक शक्ति बन्दै गएको छ। यो पुस्ताको चेतना परिवर्तनको संकेत हो र यस ऊर्जालाई गलत दिशामा प्रवाहित हुन नदिई, जसपा, नेपाल यस पुस्तालाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र उत्पादनमुखी राष्ट्रिय पुनर्निर्माणतर्फ सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
उपरोक्त परिस्थिति र तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै, जसपा, नेपालले निम्न कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ-
क. अनिवार्य सामाजिक सेवाहरू
देशमा भ्रष्टाचार, माफिया तथा बिचौलियाको हावी, गुणस्तरहीन सेवा र गहिरिँदो असमानताको मूल कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र न्यायजस्ता आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरूलाई निजीकरण गर्नु हो। यी क्षेत्रहरू कुनै व्यापारिक वस्तु होइनन् । यी मानव सभ्यताको मौलिक अधिकार तथा नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित गरेका नागरिकका मौलिक हक हरू हुन्। राज्य यी जिम्मेवारीहरूबाट पछि हट्ने बित्तिकै संवैधानिक रूपमा कमजोर तथा सामाजिक न्याय अन्त्य हुन्छ र नागरिकको गरिमा संकटमा पर्छ। त्यसैले वास्तविक लोकतन्त्र, सुशासन र सभ्य राष्ट्र निर्माणका लागि राज्यले नै सबै नागरिकहरूको समान, गुणस्तरीय, पहुँचयोग्य र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा प्रणालीको नेतृत्व गर्नैपर्छ। यसका लागि वित्तीय क्षेत्र लगायत आवश्यक सबै क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित तथा सुधार गर्दै लगिनेछ ।
क.१ स्वास्थ्य
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र लामो समयदेखि संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय कमजोरी, निजीकरण, झन्झटिलो बीमा प्रणाली र गहिरिँदो असमान पहुँचको समस्याबाट ग्रसित छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा बढी खर्चिलो र आम नागरिकको पहुँचबाहिर छ । जसपा, नेपाल स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकताको सार्वजनिक सेवा मानी दीर्घकालीन योजनाबाट प्रेरित भई समयसीमासहितको स्वास्थ्य नीतिमा व्यावहारिक सुधार लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । जसले स्वास्थ्य सेवालाई पूर्णरूपमा नागरिक केन्द्रित, निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा बनाउनेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।
हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा अत्याधुनिक वहुबिशिष्टिकृत सेवाप्रदायक अस्पताल (Super-Speciality Hospital) र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका साथै हरेक स्थानीय तहमा एउटा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सहज र आम नागरिकको पहुँचमा ल्याईनेछ। सबैका लागि उत्कृष्ट र सुविधाजनक अस्पताल सेवा सुनिश्चित गर्न एकरूपता गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनेछ ।
क.२ शिक्षा
नेपालको शिक्षा प्रणाली लामो समयदेखि निजीकरण, असमान पहुँच, शुल्क केन्द्रित संरचना र माफिया प्रवृत्तिका कारण नागरिकको मौलिक अधिकारको साटो अत्यधिक व्यापारीकरणको रूपमा परिणत भएको छ । जसपा, नेपाल शिक्षाको व्यापारीकरणलाई रोक्दै
संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नेछ । शिशु कक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म एकरूपता, प्रविधिमैत्री, निःशुल्क, सीपमूलक र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । जसले गाउँ र शहर तथा धनी र गरिब बीचको विभेद स्थायी रूपमा कम गर्नेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिकीकरण गर्दै स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछन् । शिशु कक्षादेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरिनेछ ।
पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, शिक्षक, सिकाइ प्रकृया र मूल्याङ्कनमा एकरूपता तथा समान गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनेछ ।अनुसन्धान केन्द्रित प्रविधियुक्त सीपमूलक शिक्षाप्रणाली विकास गरिनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) आधारित आधुनिक प्रविधियुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
राष्ट्रिय उच्च शिक्षा विकास तथा अनुगमन वोर्डको गठन गरी देशभित्र रहेका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको शैशिक सिकाइ प्रणाली, मूल्याङ्कनविधि तथा पूर्वाधारको न्यूनतम् मापदण्ड तय गरी उच्च शिक्षामा एकरूपता ल्याउने नीति सम्पादन गरिनेछ ।
क.३ न्याय तथा कानुनी व्यवस्था
नेपालमा न्याय प्रणाली जटिल, महँगो र आम नागरिकको पहुँचबाहिर बन्दै गएर न्याय धनी र शक्तिशालीको विशेषाधिकार जस्तै बन्न पुगेको छ। कानुनी सेवा निजीकरण, उच्च शुल्क र प्रक्रियागत ढिलाइका कारण आम नागरिक न्यायबाट वञ्चित छन्। जसपा, नेपाल न्यायलाई नागरिकको मौलिक अधिकार मानी कानुनी सेवालाई राज्यको प्रत्यक्ष दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै निःशुल्क, छिटोछरितो र पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली निर्माण गर्न दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
कानुनी सेवालाई राज्यको प्रत्यक्ष सेवा बनाउँदै कानुन र न्यायलाई पूर्णतः सार्वजनिक दायित्वका रूपमा स्थापित गरिनेछ । सबै नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था प्रदान गरिनेछ । सरल प्रक्रिया र स्पष्ट समयसीमासहित छिटोछरितो तथा पहुँचयोग्य न्याय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । संघीय संरचनाअनुरूप न्यायालयको पुनर्संरचना तथा न्याय प्रणालीमा सुधार गरिनेछ ।
संघीय शासन प्रणालीअनुसार प्रहरी ऐन संशोधन गरी व्यावसायिक जनमैत्री, उत्तरदायी र अधिकार सम्पन्न सुरक्षा व्यवस्था स्थापित गरिनेछ । संघीय निजामती ऐन ६ महिनाभित्र पारित गराउन प्रयास गरिनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत र अधिकार बाँडफाँटको न्यायोचित कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
B. वित्तीय क्षेत्र
नेपालको वित्तीय प्रणाली नगद केन्द्रित कारोबार, अतिरिक्त ब्याज तथा मुनाफा मुखी बैंकिङ्ग र कमजोर नियमनका कारण भ्रष्टाचार, असमानता र वित्तीय अस्थिरताको जोखिममा परेको छ। जसपा, नेपाल शतप्रतिशत नगद रहित अर्थतन्त्र मार्फत् पारदर्शिता र शून्य भ्रष्टाचार तर्फ उन्मुख वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्दै बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अत्यधिक नाफा कमाउने संस्थाबाट रूपान्तरण गरी सेवा केन्द्रित, सुरक्षित र सार्वजनिक हित मुखी संरचनाका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।
ख. १ नगद रहित कारोबार
नगद केन्द्रित कारोबारले भ्रष्टाचार, कालोधन र आर्थिक अपारदर्शिता बढाएको छ । त्यसैले नेपाललाई नगदरहित कारोबार गर्ने देशको रूपमा रूपान्तरित गर्दै लगिनेछ ।
ख. २ सहकारीद्वारा अपचलित रकम फिर्ता गराउँदै सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाइनेछ ।
ग. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वेथितिले गर्दा नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन । राज्यको हरेक क्षेत्रमा अनुशासनको अभाव, राज्यको श्रोत-साधनको दुरूपयोग र दण्डहीनता बढेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक सरकारको प्रमुख दायित्त्व पारदर्शिता हो । पारदर्शिताको अभावकै कारण राज्यप्रति आमजनमानसमा विश्वासको संकट व्याप्त छ । हरेक क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र वेथिति व्याप्त रहेको हुनाले नयाँ पुस्ताको नागरिक सडकमा उर्लेर विद्रोह गर्न बाध्य भएका हुन् भने आम नागरिकमा असन्तोष एवं नैराश्यता बढ्दो छ । तसर्थ जसपा, नेपाल भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकलाई दिलाउन प्रतिवद्ध छ ।
कार्यक्रमहरू
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपानाइनेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन जनलोकपालको व्यवस्था गरिनेछ । सरकारका हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णयको रूपमा गरिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहन गरी नीतिगत निर्णयहरूमा परिभाषित नीति अपनाइनेछ । राज्यको हरेक तहको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शी नीति अपनाइनेछ । प्रविधि, नीति र संस्थागत सुधारमार्फत् राज्यले प्रवाह गर्ने सबै सेवाहरूलाई डिजिटल, ट्रयाकिङ गर्न मिल्ने, छिटोछरितो र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारमुक्त, नागरिकमैत्री र आधुनिक डिजिटल राज्य निर्माण गर्ने ।
२०४७ सालदेखि हालसम्म भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू र संवैधानिक आयोगहरूमा भएका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनेछ ।
घ. वैदेशिक रोजगारी
वैदेशिक रोजगारी रहर नभई बाध्यता हो। तसर्थ आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु राज्यको मूल दायित्त्व हो भन्ने जसपा, नेपालको मान्यता रहँदै आएको छ। आन्तरिक रोजगारीको प्रत्याभूति नहुञ्जेलसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकहरूको लागि सीप विकास, प्रशिक्षण तथा रोजगारीमा जाँदा आवश्यक पर्ने लागत खर्चको उचित व्यवस्थापन रोजगारदाताबाट ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । साथै विदेशबाट प्राप्त रेमिट्यान्स रकम पनि औपचारिक बैंकिङ्ग प्रणालीबाट भित्र्याउनुपर्दछ । प्राप्त रेमिट्यान्स रकम मध्येबाट महत्त्वपूर्ण अंश श्रमिकको विकास तथा संरक्षणमा खर्च गरिनुपर्दछ ।
कार्यक्रमहरू
बैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूको सुरक्षित रोजगारीको ब्यवस्था गरिनेछ ।
बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको लागि निःशुल्क (फ्रि भिसा र फ्रि टिकट) रोजगारी प्रदान गर्ने नीति लागू गरिनेछ ।बैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकहरूको लागि वैदेशिक रोजगारमा हुँदा सिकेको सीपको आधारमा स्वदेशमै रोजगारीको प्रवन्ध गरिने नीति लिइनेछ ।
ङ. जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय न्याय
वर्तमानमा देखापरिरहेको जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रदूषणले चौतर्फि नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको र यसबाट हरेक क्षेत्रको भविष्य चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम गरी सम्पूर्ण नागरिक एवं जीवजन्तुहरूका लागि आवश्यक स्वस्थ्य वातावरण प्रदान गर्दै वातावरणीय न्यायको लागि जसपा, नेपाल हरित विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
वन संरक्षण र सम्वर्द्धन कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनेछ । जलवायु अनुकूल कृषि प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाइनेछ। प्रदूषण नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ । व्यवस्थित शहरीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । वन्य जीवजन्तुहरूका लागि सुरक्षित वास, स्वस्थ्य आहारसहित सुरक्षाको प्रवन्ध गरिनेछ ।
च. चुरे संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलन
चुरे क्षेत्र नेपालको जलस्रोत, जैविक विविधता र कृषि प्रणालीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ । कमजोर भौगोलिक संरचना र प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहनका कारण भूक्षय, बाढीपहिरो अत्यधिक बढेर पहाडतर्फ जंगलको विनाश र मधेशका जिल्लाहरू सुखाग्रस्त तथा नदी कटान तीव्र हुँदै गएको छ। फलतः मधेश मरूभूमिमा परिणत हुने खतरा बढ्दैछ । यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न वातावरणीय सन्तुलन कायम राखे उद्देश्यसहित वन संरक्षण, नदी नियन्त्रण, भूसंरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जसपा, नेपाल व्यक्त गर्दछ।
प्रमुख कार्यक्रमहररू
नदी उकास तथा कटान नियन्त्रण कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।जलस्रोत र खानेपानीका मुहान संरक्षण गरिनेछ वन संरक्षण र सम्वर्द्धनका अभियान सञ्चालन गरिनेछ । माटो, बालुवा तथा ढुंगा निकासीमा कडा नियन्त्रण गरिनेछ । चुरे क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन गुरूयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन सुधारका वैकल्पिक कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
छ. वैज्ञानिक भू-उपयोग, भूमिसुधार र भू-व्यवस्थापन नीति
अवैज्ञानिक तथा अव्यवस्थित बसोबास, अनियन्त्रित प्लटिङ, कृषियोग्य भूमिको क्षय र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माणका कारण नेपालको भू-उपयोग प्रणाली दिगो रहन सकेको छैन। खाद्य सुरक्षा र वातावरणीय सन्तुलनका लागि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्था, वर्गीकरण र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ। यस सन्दर्भमा जसपा, नेपाल आधुनिक वैज्ञानिक भू-उपयोग नीतिसँग मेल खाने न्यायोचित नयाँ भूमिसुधार र भू-व्यस्थापन नीति अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
वैज्ञानिक नक्साङ्कनका आधारमा कृषियोग्य, आवासीय, औद्योगिक, वन तथा जोखिमयुक्त क्षेत्र स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । अव्यावहारिक भूमि विधेयक खारेज गरी नयाँ वैज्ञानिक भूउपयोग कानुन तर्जुमा गरिनेछ । उर्वर कृषि जमिन संरक्षण गर्दै अनावश्यक प्लटिङ र अतिक्रमणमा कडा नियन्त्रण गरिनेछ ।
बाढीपहिरो र नदी कटान जोखिम भएका क्षेत्रमा निर्माण कार्य कडाइका साथ नियमन गरिनेछ । डिजिटल भू-अभिलेख र पारदर्शी जग्गा प्रशासन प्रणाली विस्तार गरिनेछ । योजनाबद्ध शहरी विकास तथा सुरक्षित पुनर्स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय सरकारको भूउपयोग कार्यान्वयन क्षमता प्राविधिक तथा कानुनी रूपमा सुदृढ गरिनेछ । चुरे वनक्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
ज. कृषि जमिनको चक्लाबन्दी र कृषिको आधुनिकीकरण खण्डीकृत जमिन, परम्परागत खेती, कमजोर भण्डारण संरचना, उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण तथा बजारको अभावका कारण कृषि क्षेत्र उत्पादनशील हुन सकेको छैन। जसपा, नेपाल वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती र आधुनिक प्रविधिमार्फत् कृषिलाई प्रतिस्पर्धी, दिगो र व्यावसायिक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
वैज्ञानिक चक्लाबन्दी कार्यक्रम लागू गरिनेछ । सहकारीमा आधारित सामूहिक खेती विस्तार गरिनेछ । यान्त्रीकरण र सिँचाइ प्रणालीलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरिनेछ । आधुनिक भण्डारण तथा शीतभण्डार प्रणाली विस्तार गरिनेछ । उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य निर्धारण तथा बजार व्यवस्थापन गरिनेछ । विशेष कृषि क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धनको व्यवस्था गरिनेछ । कृषि उत्पादनको प्रतिफल सुनिश्चित गरिनेछ ।
भर्टिकल फार्मिङ (Vertical Farming) प्रवर्द्धनमार्फत् आगामी ५ वर्षभित्र पचासलाख रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।
झ. सशक्त कृषि व्यवस्था
कृषि प्रणाली परम्परागत हुनुको साथै विभिन्न प्रकारका उत्पादन जोखिम, अव्यावहारिक ऋण व्यवस्था र बजार असुरक्षाले वर्तमान कृषि क्षेत्र कमजोर भएको छ । तसर्थ, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्नका लागि आधुनिक कृषि प्रणाली लागू गर्नुको साथै सिँचाई, उन्नत बीउबिजन, मलखाद्य, कृषि बालीको बीमा सुनिश्चिता, सुलभ र सस्तो कृषि ऋण, विद्युत आपूर्ति, उत्पादनका न्यूनतम मूल्य कायम गर्नुको साथै बजार व्यवस्थापन आवश्यक देखिन्छ । साथै किसानले लगाएको व्यवस्था महँगो ऋण, उत्पादन जोखिम र बजार असुरक्षाले किसानलाई कमजोर बनाएको छ। जसपा, नेपाल किसानलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र लाभदायक कृषि पेशातर्फ उन्मुख गराउनेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
किसानलाई सस्तो, सुलभ ब्याजदर र व्यावहारिक प्रणालीमा कृषि ऋण ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ। बीउबिजन, मलखाद समयमै आपूर्ति हुने व्यवस्था गरिनेछ। बाली नालीका विभिन्न जोखिम न्यूनिकरण गर्न बाली बीमा कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ । कृषि उत्पादनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि उपजका लागि बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा देखा परेको विचौलियाबाट उत्पन्न समस्याको अन्त्य गरिनेछ । कृषि सडकको विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
ञ. दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) प्रति प्रतिबद्धता
दिगो विकास दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरू (Sustainable Development Goals) लाई नीति, बजेट र कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसङ्ख्यालाई आगामी ५ वर्षभित्र १० प्रतिशतमा ल्याइनेछ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढाइनेछ । साक्षरता दरलाई आगामी ५ वर्षभित्र ९० प्रतिशत पुर्याइनेछ । लैङ्गिक असमानता हटाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । वातावरण संरक्षणलाई नीति तथा बजेटसँग जोडिनेछ । समावेशी विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी बनाइनेछ । सम्पूर्ण नागरिकलाई खानेपानीको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।
ट. राष्ट्रिय पूर्वाधार : रेल र सडक सञ्जाल विस्तार
पूर्वाधार विकासबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। जसपा, नेपालले देशव्यापी रूपमा पूर्वाधारको विकास र यातायात सञ्जाललाई आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा विकास गर्नेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
हुलाकी राजमार्ग परियोजना आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । मधेशका जिल्लाहरूमा उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जालसहित आर्थिक करिडोर विकास गरिनेछ ।
काठमाण्डौं-निजगढ द्रुतमार्गलाई आगामी २ वर्षभित्र संचालनमा ल्याइनेछ ।
सुरक्षित यातायातको व्यवस्थाका साथै सडक न्यूनीकरणको नीति लिइनेछ । ग्रामीण सडक स्तरोन्नति कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । व्यापार प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ ।
ठ. औद्योगिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमूखी बनाउनु अपरिहार्य छ। जसपा, नेपाल औद्योगिक विकासमार्फत् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता गर्दछ। साथै देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत जल, जमिन, जङ्गल र स्रोतहरूका साथै कृषिमा आधारित उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गरिनेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
प्रादेशिक औद्योगिक क्लस्टर (Provincial Industrial Cluster) विकास गरिनेछ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ ।
कृषिमा उद्योगको विकास एवं प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
विद्युतको उत्पादन बृद्धि गरी उपयोग र बजारीकरणमार्फत् औद्योगिकीकरणलाई बल प्रदान गर्ने नीति अपनाइनेछ । हरित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइनेछ । घरेलु उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिनेछ ।
रूग्न एवं बन्द रहेका सार्वजनिक उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
ड. दलित र महिला अधिकार
जात, जाति, वर्ग र वर्णमा आधारित विभेदले दलित र महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गरेको छ। जसपा, नेपाल सामाजिक न्यायमा आधारित विद्यमान सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै समान अवसर, स्रोत-साधन, सत्ता र शक्तिमा पहुँच, अधिकारको प्राप्ति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
संविधान प्रदत्त अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका हिँसाविरूद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । राज्य संयन्त्रको नेतृत्व तहमा सहभागिता बढाइनेछ । दलित र महिलाको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि विशेष योजना लागू गरिनेछ ।
सामाजिक विभेदहरूको अन्त्य गरिनेछ ।
ढ. सामाजिक न्याय, समावेशिता र विभेदरहित सामाजिक व्यवस्था सभ्य लोकतान्त्रिक समाजमा सबै प्रकारका विभेदहरू अस्वीकार्य हुन्छन् । समावेशी तथा सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक आर्थिक न्याय बिना दिगो शान्ति र स्थायित्व सम्भव छैन। तसर्थ सामाजिक न्याय प्रत्याभूतिका लागि विभेदरहित लोकतान्त्रिक सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित जसपा, नेपाल नेपालमा युगौदेखि
कायम रहेका जात, जाति, वर्ग, वर्ण र लिङ्गका आधारमा असमानता, शोषण, उत्पीडन र विभेदलाई सदाको लागि अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्दै समाजवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रित प्रतिबद्ध छ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
सबै समुदायलाई समेट्ने समावेशीताको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
सबै नागरिकलाई न्यायोचित समान अवसर सुनिश्चित गरिनेछ ।
लक्षित सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपले वञ्चितीकरण तथा बहिष्करणमा परेका वा पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरू-मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, खस, दलित, पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिमलगायत अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको अधिकार, राष्ट्रिय पहिचान र सम्मानका साथै विना भेदभाव राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा-सुविधा, अवसर, स्रोत-साधन, सत्ता र शक्तिको पहुँचमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराइनेछ ।
देशको सामाजिक संरचनामा दलित समुदाय, जातिगत भेदभाव, गरिबी र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका छन् । तसर्थ दलित र महिलाहरूका लागि समान अधिकार न्यायोचित प्रतिनिधित्त्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन उनीहरूका लागि छुट्टै आरक्षित संसदीय/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गियलगायत सबै खाले शोषण, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवं न्यायमा आधारित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था निर्माण गरिनेछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरूमा समानता प्रदान गरिनेछ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गमैत्री कानुनी व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै सबै क्षेत्रमा प्राथमिकताकासाथ समान व्यवहार गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा समान अवसर प्रदान गर्दै समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सामाजिक सचेतना अभियानमार्फत् सम्मान र स्वीकार्यता प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
थ. संस्कृति, संरक्षण एवं पर्यटन विकास तथा प्रवर्द्धन
नेपालको साँस्कृतिक विविधता, धार्मिक परम्परा र प्राकृतिक विविधताको सौन्दर्यता एवं राष्ट्रिय पहिचान तथा आर्थिक समृद्धिका आधार हुन् । प्रभावकारी संस्कृति संरक्षण, प्रवर्द्धन र पूर्वाधारको अभावले गर्दा पर्यटनको सम्भावना अझै पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेको छैन। यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संस्कृति संरक्षण र पर्यटन विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन जसपा, नेपाल प्रतिबद्ध छ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
लुम्बिनी र जनकपुरधामलाई साँस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकसित गरिनेछ । साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र पुनरूत्थानका कार्यक्रमहरू विस्तार गरिनेछ । धार्मिक, साहसिक तथा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार, पहुँच, मार्ग र सूचना केन्द्रको विस्तार गरिनेछ । प्रादेशिक तथा स्थानीयतहमा रहेका साँस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक तथा साहसिक एवं विशिष्टतायुक्त स्थलहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ । आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रचार-प्रसार सुदृढ गरिनेछ । सम्बन्धित क्षेत्रको विशेषताहरूको संभाव्यताको आधारमा नयाँ-नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास तथा विस्तार गरिनेछ । पर्यटकीय स्थल तथा क्षेत्रहरूलाई आधुनिकीकरण एवं नौलोपनसिहत आकर्षक नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
द. युवा सशक्तिकरण तथा खेलकुद विकास
युवा जनशक्ति नेपालको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। रोजगारी, सीप र अवसरको अभाव हटाउँदै खेलकुदमार्फत् स्वास्थ्य र अनुशासित जनशक्ति निर्माण गर्दै राष्ट्रिय गौरव अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ। जसपा, नेपाल यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न युवा सशक्तिकरण र खेलकुद विकासलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन प्रतिवद्ध छ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
सातवटै प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट तथा फुटवल रंगशाला आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । युवा रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकास कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ । खेलकुद पूर्वाधार, प्रशिक्षण केन्द्रहरूको विस्तार गर्दै प्रतिभा खोज अभियान सञ्चालन गरिनेछ । विद्यालयस्तरदेखि खेल संस्कृतिको विकास गरिनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेछ । देशका हरेक क्षेत्रका नीति निर्माणमासमेत युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । युवा रोजगारी अभिवृद्धिका लागि परियोजना धितो राखी न्यूनतम व्याजदरमा पूँजी उपलब्ध गराइनेछ । सीपमूलक स्वरोजगार कार्यक्रमहरू संचालन तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति लिइनेछ ।
ध. ग्रामीण तथा शहरी विकास
ग्रामीण तथा शहरी असन्तुलन, अव्यवस्थित बसोबास र कमजोर पूर्वाधारले समावेशी विकासमा अवरोध पुऱ्याएको छ। योजनाबद्ध शहरीकरण र सशक्त ग्रामीण विकास अर्थतन्त्र अपरिहार्य छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न ग्रामीण तथा शहरी विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन जसपा, नेपाल प्रतिबद्ध छ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
एकीकृत ग्रामीण विकास योजना लागू गरिनेछ । योजनाबद्ध शहरीकरण र सुरक्षित बसोबास प्रवर्द्धन गरिनेछ । खानेपानी, ढल र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। डिजिटल सेवा र स्मार्ट सिटी तथा गाउँको अवधारणा विस्तार गरिनेछ । क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ । अति पिछडिएको क्षेत्रलाई नमूना ग्रामीण बस्तीको रूपमा विकसित गरिनेछ ।
तराई मधेशलगायत देशभरी रहेका दलित बस्तीहरूलाई व्यवस्थित र सुविधायुक्त ग्राम बस्तीको रूपमा विकसित गरिनेछ ।
न. खाद्य सुरक्षा
खाद्य आत्मनिर्भरता देश विकास र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। जसपा, नेपाल खाद्य सुरक्षाको संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारलाई सुदृढ गर्दछ ।
प्रमुख कार्यक्रमहरू
राष्ट्रिय खाद्य भण्डारण प्रणाली व्यवस्थित र सुदृढ गरिनेछ। आपूर्ति शृङ्खला सुधार गरिनेछ ।
आपतकालीन खाद्य भण्डार विकास गरिनेछ । मूल्य स्थिरता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र लागू गरिनेछ ।
निष्कर्ष
जसपा, नेपाल यो घोषणा-पत्र मार्फत् यस्तो राज्य मोडेल चाहन्छ जहाँ राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु हो । राज्य जनताको बोझ बन्दैन, न्यायपूर्ण सेवा, समान अवसर र पारदर्शी शासनमार्फत् प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणको सक्रिय शक्ति बनाउने अठोट गर्दछ। घोषणा-पत्रमा प्रास्तावित कार्यक्रमहरूको कार्यान्यवनमार्फत् लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्दै समातामूलक समाजको निर्माण र समानतामा आधारित समावेशी समाजवादी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गर्ने मूल लक्ष्य जसपा, नेपालले राखेको छ ।
धन्यावाद !
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल केन्द्रीय समिति
छाता छापमा मतदान गरौं !
हाम्रो नाराहरू
१. अग्रगामी परिवर्तन र विकास, राष्ट्र निर्माणको एकमात्र निकास !
२. पहिचानसहितको सङ्घीयता, समानता र सहअस्तित्त्व हाम्रो अभियान, समावेशी विकास र समतामूलक समृद्धिका लागि छाता चिन्हमा मतदान ।
३. जसपा, नेपालको जोड्दार आवाज, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाली समाज ।
४. जसपा, नेपालको चाहना, समृद्ध नेपालको स्थापना !
५. छाता चिन्हमा मतदान, राष्ट्रियताहरूको पहिचान ।
६. पहिचानसहितको सङ्घीयता, जसपा, नेपालको प्रतिबद्धता ।
७. शिक्षा र स्वास्थ्य आम नागरिकको अधिकार, बन्द गरौं यसको व्यापार !
८. शिक्षा र रोजगार, नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार ।
९. जसपा, नेपालको चाहना, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र कृषि औद्योगिकीकरणको स्थापना ।
१०. निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार, आम जनजीवनमा आधारभूत सुधार ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस्: