समाज
अधिवक्ता राधिका थपलिया
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार जनताको सार्वभौम अधिकार हो। यही अधिकारको प्रयोग निर्वाचन मार्फत हुन्छ। जहाँ जनताले प्रतिनिधि चयन मात्र होइन, शासन सञ्चालनको वैधता पनि प्रदान गर्छन्। निर्वाचन प्रक्रियामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने चुनावी घोषणा पत्र जनता सँगको औपचारिक प्रतिबद्धता हो। जसले राष्ट्रिय सञ्चालनको प्राथमिकता, नीति र दृष्टिकोण स्पष्ट गर्दछ। घोषणा-पत्र प्रत्यक्ष रुपमा, कानुनी रुपमा बाध्यकारी दस्तावेज नमानिए पनि यसले संविधानको मर्म अनुसार गहिरो राजनीतिक र नैतिक उत्तरदायित्व सिर्जना गर्दछ।
नेपालको संविधानले राज्य शक्तिको स्रोत जनतालाई मानेको छ र शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउन निर्देशन दिएको छ। यही संवैधानिक संरचना भित्र घोषणा पत्रलाई हेर्दा, यसलाई केवल चुनावी प्रचार सामग्रीका रूपमा सीमित गर्न मिल्दैन। घोषणा पत्र सं विधान कार्यान्वयन प्रतिको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। यदि घोषणा पत्र संविधान अनुकूल छैन भने त्यसले नीतिगत प्रश्न उठाउँछ। र यही घोषणा पत्र अनुसार कार्य सम्पादन हुँदैन भने त्यसले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको कमी देखाउँछ। दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि गम्भीर विषय हुन्।
विगतका निर्वाचन अभ्यास हेर्दा, घोषणापत्रमा गरिएका वाचा र सत्ता प्राप्तिपछिको कार्यसम्पादन बीच उल्लेखनीय अन्तर देखिँदै आएको छ। बाचा पुरा नहुनु आफैमा अस्वभाविक राजनीतिक घटना होइन, तर त्यसप्रति सार्वजनिक जवाफदेही ता नदेखिनु, कारण स्पष्ट नगर्नु र पुनः उही प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु लोकतान्त्रीक इमानदारी सँग मेल खाँदैन। यसले जनताको विश्वासमा क्रमश क्षय ल्याउँछ र शासन प्रणाली प्रति वितृष्णा बढाउँछ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसला मार्फत सार्वजनिक पदधारीको आचरण संविधानको मर्म र विधिको शासन अनु कूल हुनुपर्ने सिद्धान्त स्पष्ट पार्दै आएको छ। लोकतन्त्र बहुमतको आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था भएपनि त्यो बहु मत संविधानको सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता न्यायिक व्याख्याको मूल आधार रहँदै आएको छ। जब राजनीतिक नेतृत्व आफ्नो संवैधानिक दायित्वप्रति उदासीन देखिन्छ, तब नागरिक हरू न्यायिक निकाय मार्फत आश्रित हुन पुग्दछन्। यो अवस्था दीर्घकालमा राजनीतिक संस्थाहरूको आत्म अनुशासन कमजोर भएको संकेतका रुपमा बुझिनु पर्दछ।
समसामयिक घटनाहरूले राज्यको 
संवैधानिक दायित्वलाई पुनः स्मरण गराएका छन्। विशेषतः भदौ २३ पछिका घटनाहरूले संकटका समयमा राज्यका अङ्गहरूले नागरिकको जीवन मर्यादा र सूचनाको अधिकार प्रति कस्तो व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने प्रश्नलाई अगाडि सारेका छन्। संकटको घडीमा राज्यबाट अपेक्षित संवेदनशील, स्पष्टता र जवाफदेहिता पर्याप्त रुपमा देखिन नसक्दा राज्य र नागरिक सम्बन्धमा अविश्वास उत्पन्न हुनु स्वभाविक हुन्छ। यस्ता घटनाहरुले संविधान केवल सामान्य अवस्थाका लागि होइन, संकटका समयमा अझ बढी सान्दर्भिक हुने दस्तावेज हो भन्ने कुरा पुनः पुष्टि गर्दछ।
राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर हुँदै जाँदा 
अदालतहरूलाई अन्तिम सहाराका रुपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढ्न लोकतान्त्रिक शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त अवस्था होइन। अदालत संविधानको संरक्षक हो, राजनीतिक असफलताको विकल्प होइन। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्ना दायित्व प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न नसक्दा न्यायपालिका माथि अतिरिक्त भार पर्नु संस्थागत दृष्टिले चिन्ताजनक विषय हो।
अबको आवश्यकता घोषणा 
पत्रलाई औपचारिक दस्तावेजमा सीमित नराखी उत्तरदायित्वको उपकरणका रूपमा विकास गर्नु हो । घोषणा पत्र तयार गर्दा कानुनी र आर्थिक सम्भाव्यताको यथार्थ मुल्याङ्कन, कार्यकालको अवधिमा वाचा कार्यान्वयन सम्बन्धी सार्वजनिक प्रतिवेदन र संसद तथा सार्वजनिक बहस मार्फत नियमित मूल्याङ्कन जस्ता अभ्यासहरू लोकतान्त्रीक संस्कारलाई सुदृढ बनाउन अपरिहार्य देखिन्छन् ।
जनतासँग गरिएको वाचा लोकतान्त्रीक शासनको नैतिक आधार हो। वाचा पुरा नहुन सक्ने राजनीतिक जोखिमलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर त्यसप्रति मौनता र व्यवास्था स्वीकार्य हुँदैन। लोकतन्त्रको दीर्घायु केवल कानूनी संरचनामा होइन, संवैधानिक निष्ठा, राजनीतिक इमान्दारी र जनता प्रती को उत्तरदायित्वमा निर्भर हुन्छ। यदि इमानदारीले मात्र जनादेश, संविधान र शासन बीचको विश्वासलाई जीवित राख्न सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: