आफूले नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको: ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ को घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको प्रचारलाई गलत र निराधार भन्दै खण्डन गरेका छन्।

बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक सन्देश जारी गर्दै उनले आफूले नागरिकमाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको र त्यस्तो आदेश दिने संवैधानिक अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका हुन्।

‘हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकलाई गोली चलाउन आदेश दिन पाउने अधिकार दिएको छैन, त्यस्तो आदेश मैले कहिल्यै दिएको पनि छैन र दिन सोच्न पनि सक्दिनँ,’ उनले भने।

ओलीले माइतीघरमा भएको युवाहरूको प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको तर पछि ‘घुसपैठिया तत्व’हरूले भीडलाई उत्तेजित बनाएको आरोप लगाएका छन्। आयोजकहरूले बारम्बार आग्रह गर्दागर्दै पनि केही समूहले योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका र विद्यालयको पोसाकमा रहेका विद्यार्थीलाई अगाडि सारेर निषेधित क्षेत्र (संसद् भवन)तर्फ लगेको दाबी गरेका छन्।

‘संसद् भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विस्फोटक वस्तु प्रयोग भएपछि स्थितिलाई कानुनले आन्दोलन होइन, ‘राज्यविरुद्धको हमला’ मान्छ। संसद् भवनभित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि गोली चल्यो । सुरक्षाकर्मीले सरकारको आदेशमा होइन, कानुनको सपथ अनुसार काम गरेका हुन्,’ उनले भनेका छन्।

त्यस दिनको घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जना प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनले घटनाको संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्कालै पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको उल्लेख गरे । उनले १९ जना नानी–बाबुको मृत्युको पीडा आफूसँग अझै रहेको भन्दै मर्माहत भएको लेखेका छन् ।

ओलीले आफ्नो राजीनामापछि पनि भदौ २४ गते सिंहदरवार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता राष्ट्रिय धरोहरहरू जलाइएको भन्दै ती घटनाहरूको उद्देश्य देशलाई हिंसा र अराजकतामा धकेल्ने रहेको बताएका छन् । उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले हतियार खोसिन दिएको भए वा संसद् भवन जलेको भए के स्थिति सामान्य रहन्थ्यो ?’

उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रमको पछि नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई संसद् भवन जस्तो संवेदनशील ठाउँ तर्फ कसले, किन र कसरी पुर्‍यायो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न समेत आह्वान गरेका छन् । उनले आफू कुनै पनि मञ्चमा बसेर यस विषयमा उत्तर दिन तयार रहेको चुनौती समेत दिएका छन् ।

प्रिय भाइबहिनीहरु !

केही दिनयता एउटा पक्षले भदौ २३ गतेको घटनाबारे गलत प्रचार फैलाइरहेको छ; मानौं प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिएको हो भन्नेजस्तो। यो कुरा पूर्ण रूपमा निराधार छ। हाम्रो संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै नागरिकलाई गोली चलाउन आदेश दिन पाउने अधिकार दिएको छैन, र त्यस्तो आदेश मैले कहिल्यै दिएको पनि छैन र आदेश दिन सोच्न पनि सक्दिनँ।

त्यस दिनको दुःखद् घटनापछि मैले तत्काल पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाएको थिएँ। ज्यान गुमाउन बाध्य भएका १९ जना नानी-बाबुहरूप्रति मेराे गहिरो श्रद्धाञ्जली छ। त्यो पीडा आजसम्म पनि मसँगै छ।

सरकारले त्यतिबेला घुसपैठको सम्भावना भएकाले माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय लिएको थियो। तर जब युवाहरूले शान्तिपूर्ण सभाको अनुमति मागे, प्रशासनले सहजै अनुमति दियो। म स्वयंले पनि अघिल्लो दिन जेनजी सुझबुझ भएका हाम्रा युवाहरू अनुशासित र सचेत छन् भनेर सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ। त्यसैले माइतीघरमा बिहान सुरु भएको जेनजी प्ररदर्शन शान्तिपूर्वक चल्यो न गोली चल्यो, न लाठी प्रहार भयो।

तर करिब १२ बजेतिर घुसपैठ गर्ने तत्वहरूले युवाहरूलाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लगिरहेका दृश्य सबैले देखेका छौँ। आयोजकहरूले बारम्बार घुसपैठ भएको जानकारी दिएर युवाहरूलाई घर फर्किन आग्रह पनि गरे। तर योजनाबद्ध रूपमा केही समूहले बालबालिका र स्कुल ड्रेसमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनसम्म पुर्‍याउन खोजे। किनकि उनीहरूलाई थाहा थियो संसद् भवन आक्रमण हुनथाले सुरक्षा निकायले कानुन अनुसार बल प्रयोग गर्नैपर्छ।

संसद भवनअघि आगो लगाउने प्रयास र विष्फोटक वस्तु प्रयोग भएपछि स्थितिलाई कानुनले “आन्दोलन” होइन, “राज्यविरुद्धको हमला” मान्छ। संसद भवन भित्र सुरक्षा फौजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि गोली चल्यो, र त्यसपछि २ घण्टासम्म भएका घटनाले हामी सबैलाई कहिल्यै नमेटिने घाउ दिएको छ।

यदि त्यस दिन सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए? यदि संसद भवन जलेको भए? के त्यतिबेला पनि ज्यान जाने थिएन? विस्फोटक सामग्रीसहित आएका उनीहरू त्यसै फर्किन्थे ? ती समूहहरूको उद्देश्य नै अराजकता फैलाएर देशलाई हिंसामा धकेल्ने थियो भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाहरूले स्पष्ट देखाउँछ।

फेरि भाद्र २४ गतेको विध्वंशलाई हेर्छु, मेरो राजीनामापछि नै सिंहदरवार राष्ट्रपति भवन सर्वोच्च अदालत लगायत सबै धरोहरहरु जलाईएको हो।

भाइबहिनीहरुलाई थाहा छ – संसारको जुनसुकै देशका प्रमुख संवैधानिक अंगका कार्यालय रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले चौबीसै घण्टा हतियार सहित कमब्याट पोजिसनमा उभिएको हुन्छ। उनीहरुले सरकारको आदेश होइन, कानुनको सपथ लिएका हुन्छन्। त्यस दिन पनि सरकारको आदेशमा गोली चलेको होइन, सरकारले आदेश दिएको पनि होइन।

म फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु –

तपाईंहरुको माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले कुनै बल प्रयोग गरेको थियो ? थिएन। वानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोडिँदासम्म कुनै गोली चलेको थियो ?थिएन।

बालबालिकाहरूलाई घेरेर उनीहरूले यस्तो ठाउँमा पुर्‍याए, जहाँ कानुनले स्वतः गोली चलाउने आदेश दिन्छ।

म खुला रूपमा कुनै पनि मञ्चमा बसेर उत्तर दिन तयार छु। सामाजिक सञ्जालमा गरिएका गलत प्रचारमा नलाग्न सबै नागरिकलाई विनम्र आग्रह गर्छु। १९ जना नानीबाबुको मृत्युप्रति म अत्यन्त मर्माहत छु।

अन्त्यमा, एउटा आग्रह ग़र्न चाहन्छु

माइतीघरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट ती युवाहरूलाई संसद भवनजस्तो कानुनले बल प्रयोग गर्नै पर्ने ठाउँतर्फ कसले, किन र कसरी लग्यो?

यो प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नुहोला ।