समाज
निर्वाचन आयोगको निर्णय र सहकार्यको अपरिहार्यता नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास आज निर्णायक मोडमा छ। दलभित्रको विवाद, शक्ति संघर्ष र व्यक्तिगत आकांक्षाले संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने खतरा बढिरहेको बेला निर्वाचन आयोगले गगन थापा पक्षलाई चुनावमा सहभागी गराउने निर्णय गर्नु केवल एक प्रशासनिक कदम मात्र होइन, यो लोकतन्त्र, विधि र नागरिक अधिकारको पक्षमा उभिएको स्पष्ट सन्देश हो। यस्तो सन्दर्भमा देउवा पक्षले प्रतिशोधको राजनीति त्यागेर सहकार्यको बाटो रोज्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
निर्वाचन आयोगको निर्णयका प्रमुख आधारहरू स्पष्ट, कानुनी र विधान सम्मत छन्। गगन थापा पक्ष विशिष्ट महाधिवेशन मार्फत पार्टीको विधान अनुसार निर्वाचित भएर आएको यथार्थ आयोगको निर्णयको मेरुदण्ड हो।
१. आयोगले संविधानले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक सहभागिताको मौलिक हकलाई केन्द्रमा राख्यो। आन्तरकि विवाद वा दलगत खिचातानीका कारण कुनै पनि समूहलाई चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नु लोकतान्त्रिक मर्म विपरीत हुने ठहर आयोगले गर्यो।
२. आयोगले प्रचलित कानुन, दल सम्बन्धी ऐन र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर निष्पक्षता र निरन्तरताको सिधान्त अपनायो।
३. निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भए मुलुक अराजकतातर्फ जानसक्ने सम्भावनालाइ ध्यानमा राख्दै आयोगले स्थायित्व र समावेशी सहभागितालाई प्राथमिकता दियो।
गगन थापा पक्षको चुनावी सहभागिताले मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। विचार, पुस्ता र नेतृत्वको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक बहसलाई जीवित बनाउँदछ। युवा र सुधारमुखी आवाजहरु चुनावी मैदानमा आउँदछन्। नागरिकमा आशा पलाउँछ, निराशा घट्छ र सहभागिता बढ्छ। यसले दलहरूलाई आन्तरकि सुधारतर्फ दबाब सिर्जना गर्छ र नीति सुशासन तथा उत्तरदायित्वको बहसलाई अगाडी बढाउँदछ। लोकतन्त्र चुनाव जित्ने खेल मात्र होइन, विकल्प दिने प्रक्रिया पनि हो। र विकास बढ्नु लोकतन्त्र बलियो हुनु हो।
यहाँ देउवा पक्षको भूमिका झन् महत्वपूर्ण छ। सहकार्य र सघाउने दृष्टिकोण देखाउनु कमजोरी होइन, परिपक्वताको प्रमाण हो। प्रतिशोधको राजनीतिले तत्कालका लागि सन्तुष्टि दिन सक्छ तर दीर्घकालमा यसले दल, प्रणाली र देशलाई क्षति पुर्याउँदछ। सहकार्यले दलभित्रको लोकतन्त्र मजबुत बनाउँदछ। कानुनी संस्थामाथिको विश्वास बढाउँद्छ। र राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित् गर्दछ। देउवा पक्षले आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अगाडी बढ्दा देशले परिपक्क राजनीतिक संस्कृतिको उदाहरण देख्नेछ।
मुलुकलाई अराजकता तर्फ होइन, विकासतर्फ लैजान अब केही स्पष्ट कदम आवश्यक छन्। सबै पक्षले संवैधानिक निकायको निर्णयलाई स्वीकार गर्ने, पार्टीको विधान मान्ने संस्कार विकास गर्नुपर्दछ। दलभित्र संवाद र सहमतिको संयन्त्र सक्रिय बनाउनु पर्दछ। चुनावलाई शक्ति प्रदर्शनको युद्ध होइन, नीतिगत प्रतिस्पर्धाको मञ्च बनाउनुपर्दछ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नागरिकको हित, स्थायित्व र विकासलाई व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थ भन्दा माथी राख्नु पर्दछ।
अन्त्यमा, लोकतन्त्रको सुन्दरता जति हारमा होइन, प्रक्रिया र सहकार्यमा हुन्छ। आजको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने कि विवादमा डुबाउने भन्ने निर्णय नेताहरूको हातमा छ। एकता, सहकार्य र सकारात्मक सोचले मात्र देशलाई अगाडी बढाउन सक्छ। प्रतिशोध होइन, परिपक्वता रोजौँ। बहिष्कार होइन, सहभागिता बढाऔं यही बाटोले नेपाललाई स्थायित्व, विश्वास र विकास तर्फ डोर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: