राधिका थपलिया
(निर्वाचनको कठघरामा राजनीति /एकता असफल राजनीतिमाथि निर्वाचनको अभियोग)
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा देश एकताको दिशातर्फ होइन, झनै विभाजनको खाडल तर्फ धकिलिंदै छ। यो विडम्बना होइन, राजनीतिक असफलताको खुला प्रमाण हो। संविधानले सहकार्य, सह अस्तित्व र राष्ट्रिय एकताको मार्ग देखाएको वर्षौं भइसक्दा पनि दलहरू झनै आपसी विश्वास, अहंकार र स्वार्थको दलदलबाट बाहर निस्कन नसक्नु लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, अहंकार हो।
आज संविधान स्वयं कठघरामा उभिएर प्रश्न गरिरहेको छ देश र जनताको दु: ख पहिलो कि दल?
तर यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु अघि अर्को सत्य स्वीकार्नै पर्छ, राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन नसक्न, संयोग होइन, एक-अर्कामा भएको घमण्ड र अहंकार हो।
दलहरूबीच एकता र सहकार्य हुन नसक्नुको पहिलो कारण-सत्ता केन्द्रित राजनीति हो। यहाँ विचार मिलाउन होइन, पद बाड्न गठबन्धन हुन्छ। साझा न्यूनतम कार्यक्रम होइन, साझा लाभको सूची तयार हुन्छ। सत्ता बाहिर हुँदा एकताको भाषण गरिन्छ तर सत्ता नजिकिँदै जाँदा सम्झौता तोडिन्छ। यस्तो एकता देश र जनताका लागि होइन, कुर्सीका लागि जन्मिन्छ र त्यसैले टिक्दैन।
दोस्रो कारण-अहंकार र व्यक्ति केन्द्रित नेत त्व। यहाँ संस्था बलियो हुँदैन, व्यक्ति बलियो हुन्छ। दलहरू नीर्ता ले होइन, नेताको मूडले चल्दछन्। “म बिना एकता सम्भव छैन” भन्ने मानसिकताले राजनीति ग्रस्त छ। त्यसको परिणाम साझा मञ्च होइन, प्रतिस्पर्धी अहंकारको भिडन्त हन्छ। यस्तो राजनितिमा एकता होइन सधैं टकराव जन्मिन्छ।
तेस्रो कारण-असफलताको जवाफदेहिता नस्वीकार्न संस्कार-विगतका गल्ती स्वीकार्ने आँट कसमा छैन। आर्थिक संकट, सुशासनको पतन, संस्थागत कमजोरी यी सबैका लागि को जिम्मेवार भन्ने प्रश्न उठ्नासाथ एकताको कुरा सकिन्छ। किनकि उत्तरदायित्व स्वीकार गर्नु पर्ने डरले सहकार्यको ढोका बन्द गरिन्छ।
चौथो कारण हो निर्वाचनलाई सुधारको अवसर होइन, बदला लिने हतियार बनाइनु-नीति मिल्नेहरू पनि चुनाव आएपछि शत्रु बन्दछन्। देशको साझा मुद्दा छाया मा पारेर व्यक्तिगत र दलगत हिसाब किताब मिलाइन्छ। यस्तो चुनावी राजनीति संविधानको मर्म माथिको प्रहार हो।
संविधानले राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानेको छ। तर मेरुदण्ड नै टुटेको अवस्थामा शरीर उभनि सक्दैन। आज दलहरू बीच विश्वास छैन, संवाद छैन, साझा दृष्टिकोण छैन। तर भाषणमा राष्ट्रिय हित सबैको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। यो दोहोरो चरित्र अब लुक्ने अवस्था छैन।
निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन सामान्य बनाएको छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, प्रशासन माथि दबाब, मतदाता माथि प्रलोभन आदि लाई चुनावी रणनीति भनेर बैधता दिइन्छ। यस्तो अवस्थामा एकताको कुरा गर्नु स्वयं संविधान माथि व्यङ्ग गर्नु सरह हो।
अहिले देश गहिरो संकटमा छ। युवा विदेशीएका छन्, अर्थतन्त्र कमजोर छ, नागरिकको भरोसा खस्किएको छ। यस्तो अवस्थामा दलहरू बीच न्यूनतम राष्ट्रिय सहमति पनि बन्न नसक्नु अपराध हो। संविधानले संकटको घडीमा सहकार्य खोज्छ, तर यहाँ संकटलाई चुनावी इन्धन बनाइन्छ।
आज आवश्यक छ-दलहरूबीच कृत्रिम गठबन्धन होइन, संविधान प्रतिको इमान्दार एकता। तर त्यो एकता सम्भव छैन, जबसम्म दलहरूले आफ्नो स्वार्थ संविधान भन्दा, देश र जनताको दुःख भन्दा माथि राखी रहन्छन्। देशलाई माथि उठाउने कुरा गर्नेहरूले पहिला दललाई संविधानको अधीनमा राख्न सिक्नुपर्छ।
संविधानले मौन बस्न अनुमति दिँदैन। देश संकटमा पर्दा तटस्थता लाग्नु पनि दोष हो। निर्वाचनको संघारमा उभिएका दल र नेतृत्वले अब अस्पष्ट भाषा बोल्न पाउँदैनन्। प्रष्ट जवाफ दिनैपर्छ- एकता किन सम्भव भएन? देश किन प्राथमिकता बन्न सकेन? नागरिकको पीडा किन प्राथमिकता बन्न सकेन?
इतिहास निर्दयी हुन्छ। यसले बहाना सुन्दैन। मतगणना भन्दा पनि नियतको गणना गर्छ। भोलि पुस्ताले सोध्नेछ-देश टुट्दै जाँदा राजनीति किन आपसमा लडिरह्यो? संविधानले एकता माग्दा किन दलहरुले अहंकार र घमण्ड गरिरहे? संविधानले एकता माग्दा दलहरू किन मौन बसिरहे?
संविधानको प्रश्न अझै त्यही छ-देश र जनताको दुःख पहिलो कि दल? अब यो पश्न भाषणमा होइन निर्णयमा उत्तर खोजिएको छ । किनकि फैसला चुनावले होइन, इतिहासले गर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: