समाज
राधिका थपलिया
अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहानुभूतिको विषय होइनन्, संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारका पूर्ण हकदार नागरिक हुन्।
नेपालको संविधानले समानता, समावेशिता र सहभागितालाई राज्यको आधारभूत मूल्य मानेको छ। त्यसैको व्यावहारिक रुप हो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। तर यही प्रणालीको बन्दसूची तयार हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू किन
बारम्बार छुटिरहेका छन् भन्ने प्रश्न आज केवल सामाजिक होइन संवैधानिक र कानूनी प्रश्न बनेको छ। यो प्रश्न यति गम्भीर बन्यो कि, संविधानमा सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दलहरूले अन्देखा गरेकाले सर्वोच्च अदालतले नै समानुपातिकको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश दिनुपर्ने अवस्था आयो मुख्य मुद्दाहरू
१. सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रह
हाम्रो समाजमा अपाङ्गतालाई अझै पनि क्षमता होइन, कमजोरीसँग जोडेर हेरिन्छ। ‘उहाँ संसदमा कसरी बोल्नुहुन्छ?”, ‘राजनीतिक जिम्मेवारी धात्र सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुत्र?” जस्ता प्रश्नहरू स्वयं विभेदका प्रमाण हुन्। यस्ता सोचहरुपले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वको हैसियतमा स्वीकार गर्न समाज अझै तयार नभएको देखाउँदछ।
२. राजनीतिक दलहरुको इच्छाशक्तिको अभाव
समानुपातिक बन्दसूची दलहरुको आन्तरिक निर्णयको उपज हो। व्यवहारमा दलहरूले सूची बनाउँदा पहुँच, शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक समीकरणलाई प्राथमिकता दिने गर्दछन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई भने ‘सम्भव भए समेट्ने’ वर्गमा राखिन्छ। जबकि सर्वोच्च अदालतले नै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा पनि दलहरूको उदासीनता देखिनु अदालतको अवहेलना र राजनीतिक अनैतिकता दुवै हो।
३. कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन बीचको खाडल
संविधान, अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू सबैले समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्ष लिएका छन्। अदालतको आदेशले यो दायित्व आझ स्पष्ट बनाएको छ। तर समस्या कानूनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति हो। बन्द सूची पारदर्शी नहुनु र स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नहुनुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई फेरि पनि बाहिरै राख्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
प्रभाव
समानुपातिकको बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नसमेटिनु केवल एउटा समूहको हार होइन, सम्पूर्ण लोकतन्त्रको हार हो।
यसको असर-
नीति निर्माणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष आवाज नपुग्नु,
उनीहरूसँग सम्बन्धित कानुन, बजेट र कार्यक्रम कमजोर हुनु,
अदालतको आदेशसमेत कार्यान्वयन नहुनुबाट विधिको शासन कमजोर हुनु, र राज्य संरचनाप्रति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भरोसा घट्नु हो।
जब अदालतको आदेश पनि कागजमै सिमित हुन्छ, तब लोकतन्त्र औपचारिकतामा सीमित हुन्छ।
समाधान
१. सर्वोच्च अदालतको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन
समानुपातिक बन्द सूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अब सिफारिस होइन, संवैधानिक र कानूनी बाध्यता हो। निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दल दुवैले यसको कडाईका साथ पालना गर्नुपर्दछ ।
२. स्पष्ट र बाध्यकारी कोटा व्यवस्था
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समानुपातिक सूचीमा न्यूनतम प्रतिनिधित्व कानूनमै स्पष्ट रुपमा तोक्नुपर्दछ, ताकि विवेकको नाममा विभेदको ठाउँ नरहोस।
३. राजनीतिक दलहरूको संरचनागत सुधार
दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केवल सूचीमा होइन, पार्टीभित्रै नेतृत्व तहमा पुर्याउनुपर्छ। प्रतिनिधित्व देखिएपछि मात्रै सोच परिवर्तन सम्मत हुन्छ।
४. सामाजिक चेतना र दृष्टिकोण परिवर्तन
अपाङ्गता भएका व्यक्ति नीति निर्माता, सांसद र नेतृत्वकर्ता हुन सक्दछन् भन्ने यथार्थलाई समाजले स्वीकार्नु पर्दछ। क्षमता अवसर पाएपछि प्रमाणित हुन्छ, अवसर नदिए अयोग्य ठहराउनु अन्याय हो।
निष्कर्ष
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समावेशी लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश हुँदा हुँदै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सूचीबाट बाहिर रहनु भनेको संविधानको मर्म र विधिको शासन दुवैको अपमान हो।समावेशी समाज नारा बाट होइन, निर्णय बाट बन्दछ। र निर्णय सुरु हुने ठाउँ हो, समानुपातिकको बन्द सूची त्यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको नाम नदेखिँदा सम्म हाम्रो लोकतन्त्र अपुरो नै रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: