काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन विरूद्धको दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै संसद् विघटनविरुद्धको १६ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
इजलासले रिट निवदेनको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो ? त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाएर सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयलाई ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल,कीर्तिनाथ शर्मा पाैडेललगायतले सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: