समाज
काठमाडौँ । लिपुलेक बारे पुनः विवाद चुलिँदै गएको भन्दै भारतले भारतले लिपुलेक सम्बन्धी नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै त्रिदेशीय नाकाबारे आफ्नो अडान दीर्घकालीन रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीचको व्यापार सन् १९५४ मै सुरु भएको हो र दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यस्तो दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। एकतर्फी रूपमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर गरिएको दाबी स्वीकार्य हुँदैन।”
यसअघि बुधबार नै नेपाल सरकारले पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार ती भू-भाग नेपालमा पर्ने दोहोर्याइएको छ।
सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत-चीनबीच लिपुलेक नाका प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसबेला पनि नेपालले तीव्र आपत्ति जनाउँदै दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असन्तोष जनाएको थियो।
लिपुलेक प्रकरण फेरि चर्किँदा नेपाल-भारत सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता देखिएको छ। नेपालले वार्तामार्फत सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ भने भारतले आफ्नै व्याख्या दोहोर्याइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: