समाज
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै जुम्ला आन्दोलनको विषयमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
शाहीले गत बैशाख ७ गते जुम्ला गएका खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले संघीय खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जुम्लामै रहने प्रतिबद्धता जनाएको तर अहिले सो कार्यालय खारेज गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए । उनले मन्त्री यादवको मिलोमतोमा कार्यालय खारेज गरिएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे, उहाँकै मिलोमतोमा कार्यालय खारेज गरिएको छ । यहाँ कसको विश्वास गर्ने? मन्त्रीहरूले पटक–पटक झुट बोल्न थाले जनताका अगाडि। के यस्ता मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने?
सांसद शाहीले संघीयता कार्यान्वयनका नाममा ग्रामीण क्षेत्रका अधिकार कटौती गर्न नहुने भन्दै केन्द्र सरकारको नीति र मन्त्रीहरूको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
शाहीले हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय खारेज गर्न माग गरे । उनले भने, २०८२ साल असार २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको चलानी नं. ६४७ लाई खारेज गरी पाउँ । अहिले जुम्लामा आन्दोलन भइरहेको छ। यसरी जुम्लामा गएर कार्यालयहरू सार्न पाइँदैन। कार्यालयलाई यथावत् राखियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: