काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधनका लागि उचित र आवश्यक निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
आदेशमा शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा उचित र आवश्यक निर्णय गरी ३ दिनभित्र शिक्षकहरू विद्यालय फर्की पठनपाठन गराउने वातावरण सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका नाममा उक्त आदेश दिएको हो । साथै कक्षा १२ को परीक्षा नसार्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।
बालबालिकाहरू शिक्षाको हकबाट बञ्चित हुने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट बञ्चित नगर्नू/नगराउनू ।’
सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा नै कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने वातावरण तयार गर्न आदेश दिएको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा पर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले परीक्षा नसार्ने र सार्न नलगाउनु भनेको छ ।यो आदेश भने कार्यान्वयन नहुने निश्चितजस्तै छ । किनभने बिहीबार (आज) बिहानबाट सुरु हुने १२ कक्षाको परीक्षा स्थगित भइसकेको छ र २१ गतेदेखि परीक्षा गर्ने योजना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोखरेल लगायतले शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले रिटमा आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा परेको र विद्यार्थीको शिक्षासम्बन्धी हकमा गम्भीर असर परेको भन्दै समयमै पढ्न,लेख्न पाउने वातावरण मिलाइदिन माग गरेका थिए ।







प्रतिक्रिया दिनुहोस्: