२० मिटर नदीनाला मापदण्डको फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी नाला वरपर २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूनरावलोकनको अनुमति हुने निर्णय सुनाएपछि अव यो विवादमा पुनः बहस हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले यस अघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ । सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सरोकारवालाहरू, रिट निवेदक र सरकारको कुरा सुन्दै फैसला सुनाउने छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो । सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो ।

सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितो समेत रोक हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

बाग्मती संरक्षणसँग जोडिएको रिट निवेदनमा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण र नजीरको प्रतिकूल रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमती लगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकूल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।