समाज
काठमाडौं । सहकारीको रकम हिनामिना उजुरीको सुनुवाईमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।
लामिछानेसमेत विपक्षी भएको रिटमा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो ।
न्यायाधीश प्रधानले भने गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।
न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् । उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यसवारे महान्यायाधीवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् ।
सुवेदीले जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तबरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्री पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध हुने गरी नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने राय दिएकी छन् ।
न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन् ।
सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखि नै निष्पक्ष र स्वच्छ तबरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वतावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: